मिलावटखोरों पर गुंडा एक्ट की हो कार्यवाई - डीएम बलिया

लंबित मुकदमो की पैरवी हो दमदारी से , निस्तारित कराने में हो तेजी

बलिया ।जिला अधिकारी  भवानी सिंह  खगारौत ने विभिन्न  न्यायालयो मे चल रहे मुकदमो मे प्रबल पैरवी कर निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं। भवानी सिंह  खंगारौत आज कलेक्ट्रेट  सभागार  आयोजित महत्वपूर्ण  बैठक  मे राजस्व  व अभियोजन  कार्यो की समीक्षा  कर रहे थे। जिला अधिकारी   ने लोवर कोर्ट  व सेशन कोर्ट  मे  चल रहे विभिन्न वादो की वस्तु स्थिति  की जानकारी  हासिल की। उन्होने कहा कि मुकदमा मे गवाहों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित  करायी जाय और दोषी अभियुक्तों  को सजा दिलाई जाय। कहा कि मुकदमे जल्दी  निस्तारित होगे और दोषी अभियुक्तों को सजा मिलेगी,  तो कानून व्यवस्था दुरुस्त  होगी।                                   जिलाधिकारी ने कहा खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की शिकायतें आ रही है, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सभी अधिकारी /कर्मचारी और  रणनीति  बनाकर प्रवर्तन कार्रवाई  करें। जिलाधिकारी ने गुंडा एक्ट व जिला बदर की कार्रवाई की भी समीक्षा  की। उन्होंने कहा  ईंट भट्ठों पर अवैध शराब बनाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जिलाधिकारी ने इस संबंध में सभी उप जिला अधिकारियों को निर्देश दिये  कि वह औचक रूप से जाकर छापामारी करें  ।भट्ठा मालिक को भी सचेत करें। जिलाधिकारी ने कहा शराब  की दुकानों पर शराब के  निर्धारित  रेट से अधिक  रेट  लिए  जाने की शिकायतें आ रही हैं ,तहसीलदार  व एस डी एम सघन निरीक्षण करें ,गोपनीय तरीके से जाकर छापामारी करें ।                                                        कर-करेत्तर वसूली की  समीक्षा  मे भू राजस्व की वसूली अपेक्षाकृत  कम पायी गयी।जिला अधिकारी  ने निर्देश दिए कि   स्टांम्प चोरी किसी भी दशा में ना होने पाए ।उन्होंने कहा कि बड़े-बैनामों की स्थलीय जांच की जाए ।आबकारी में भी 82प्रतिशत ही वसूली पाई गई ।उन्होंने कहा वाणिज्य कर के अधिकारी शहरों में बड़े बड़े मॉल मैं जाकर के देखें जीएसटी कटौती का पालन सही ढंग से किया जा रहा है कि नहीं ।विद्युत देयो की वसूली में अभियान चलाने के बावजूद भी बहुत कम प्रगति होने पर जिलाधिकारी ने  बहुत गंभीरता से लिया। विद्युत वितरण खंड में  तृतीय में लक्ष्य के सापेक्ष 14% और चतुर्थ में लक्ष्य के सापेक्ष 27 प्रतिशत  वसूली होना पाया गया । इन खंडों के  अधिशासी अभियंताओं का स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा विद्युत चोरी रोकने व वसूली करने के लिए अभियान चलाया जाए ,जिला प्रशासन विद्युत विभाग का पूरा सहयोग करेगा। मंडी समितियों के अधिकारियों के बैठक मे न आने पर उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए।                             जिलाधिकारी ने आईजीआरएस में लंबित  व डिफाल्टर संदर्भों की समीक्षा की और कहा जिनके डिफाल्टर व लंबित प्रकरण ज्यादा हैं उन अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाए।आईजीआरएस में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के 10 मामले पेंडिंग है ,पूर्ति निरीक्षक के बैरिया के 10 मामले पेंडिंग है। तहसीलदार बैरिया के 34 मामलों में 25 डिफाल्टर हैंऔर विद्युत विभाग में 40 मामले  डिफाल्टर की श्रेणी  मे हैं।  जिलाधिकारी ने  इसे गंभीरता से लिया है और कहा है कि इन अधिकारियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।                              जिलाधिकारी ने और कहा आय ,जाति व निवास प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के अंदर जारी किए जाएं तथा किसी से भी अधिक धनराशि किसी भी दशा में  न ली जाए । उप जिलाधिकारी इसका परीक्षण करें और तहसीलदार स्वयं निगरानी करें, जनसेवा केंद्रों की निगरानी  की जाय ।जिलाधिकारी ने कहा तहसीलदार, उप जिलाधिकारी,नायब  तहसीलदारों  के न्यायालयों में  लम्बित वादों के निस्तारण में तेजी लाई जाए। पीठासीन अधिकारी समय से अदालतों में बैठे और मुकदमों की सुनवाई करें ।उन्होंने कहा विभिन्न आयोगों से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में भी सतर्कता बरती जाए तथा पेंशन प्रकरणों का   भी निस्तारण भी समय से किया जाए।  कर्मचारियों की देयो का समय से भुगतान किया जाए।   

 अपर जिलाधिकारी श्री मनोज कुमार सिंघल ने बैठक का संचालन किया बैठक में  पुलिस  अधीक्षक  श्रीपर्णा गांगुली उप जिलाधिकारी  राजेश यादव ,ज्ञान प्रकाश यादव ,अनिल चतुर्वेदी ,राधे श्याम पाठक  व सन्त  कुमार  व मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।