जन सेवा केन्द्रो पर लगाये जांच बोर्ड, की जाय वाल राइटिग

बलिया, ब्यूरो। कलेक्ट्रेट में ही आयोजित एक अन्य बैठक में जनसेवा केंद्रों को सुचारु और सुव्यवस्थित रूप चलाने हेतु जनसेवा केंद्र संचालकों के साथ गहन बैठक की गई । यह मामला प्रकाश में आने पर कि जनसेवा केंद्रों पर उपभोक्ताओं से निर्धारित शुल्क के अधिक शुल्क लिया जाता है और लेखपाल सही और समय से रिपोर्ट नहीं लगाते हैं। इस संबंध में जनसेवा केंद्र के संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिन केंद्रों को जिन स्थानों के लिए चयन किया गया है उन्हीं स्थानों पर वह केंद्र चलने चाहिए। उससे इतर अगर दूसरे स्थान पर केंद्र चलते पाए गए तो उनके केंद्र को निरस्त कर दिया जाएगा। बैठक में जनसेवा केंद्रों के संचालकों को चेताया गया कि जिन्होंने अपने केंद्र की जियो टैगिंग नहीं कराई है ,जियो टैगिंग करा लें वरना उनके केंद्र को निरस्त कर दिया जाएगा ।जनसेवा केंद्रों के माध्यम से बनने वाले प्रमाण पत्र में आ रही दिक्कतों के बारे में व्यापक चर्चा की गई और लेखपालों को हिदायत दी गई कि वह समय से व सही रिपोर्ट लगाएं ।जनसेवा केंद्रों के संचालकों को इस बात के लिए निर्देश दिए गए कि वह निर्धारित शुल्क से अधिक किसी भी दशा में नहीं लेंगे। जिलाधिकारी ने कहा इस बारे में उपभोक्ताओं और केंद्र संचालकों के बीच में कुछ भ्रम की स्थिति है इसे दूर किया जाना चाहिए। दरअसल आय, निवास,जाति प्रमाण पत्रों के लिए  ₹20  और खतौनी के लिए ₹30 फीस निर्धारित है ।लेकिन प्रति पेज स्कैनिंग का ₹10 /-प्रति पेज प्रिंटिंग का ₹10 /-और प्रत्येक फोटो स्टेट का ₹1/- जो भी बनता होगा वह केंद्र संचालक को देना पड़ेगा।  

 मा0  राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी व जिलाधिकारी श्री भवानी सिंह खंगारोत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि केंद्र संचालक अपने यहां बोर्ड लगाएं और वहां पर सभी निर्धारित दरों का स्पष्ट रूप से अंकन कराएं । कर्मचारियों  व  अधिकारियों का मोबाइल नंबर भी अंकित कराएं ताकि कहीं कोई  भ्रम हो तो उपभोक्ता संबंधित से वार्ता भी कर सकते हैं। बैठक में आयुष्मान भारत योजना के बारे में भी चर्चा की गई और इस योजना के सफल क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया ।बैठक में  सदर विधायक  श्री  आनंद स्वरूप शुक्ला ने  महत्वपूर्ण सुझाव  और विचार  व्यक्त किए  और कहा  गरीबों को खाद्यान्न  वितरण कराने में  कोई कोर कसर   बाकी  नहीं रखी जाएगी  तथा  जनसेवा केंद्रों  को सुचारु व सुव्यवस्थित ढंग से  चलाया जाएगा।  जनता से  अतिरिक्त धनराशि  किसी भी कीमत पर  नहीं लेने दी जाएगी।  उन्होंने कहा  लेखपाल  ,कानूनगो  व राजस्व से संबंधित अधिकारी  /कर्मचारी  गरीब जनता  को  आय प्रमाण पत्र देने में  पूरी संवेदनशीलता बरतें।  गरीब जनता के साथ  किसी भी तरह  अन्याय नहीं होना चाहिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री बद्रीनाथ सिंह ,अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंघल  सी एम ओ, एस पी राय ,उप जिलाधिकारी सदर गंभीर सिंह, उप जिलाधिकारी सिकंदरपुर राजेश यादव ,अनिल चतुर्वेदी सहित अन्य उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, जन सेवा केंद्रो के संचालक ,सप्लाई इंस्पेक्टर, कोटेदार आदि प्रमुख रुप से उपस्थित  थे।