सीएम सिटी गोरखपुर में 248 विद्यालयों में नही बना मिडडे मील , डीएम ने दी चेतावनी

लापरवाही अक्षम्य है और यदि इसमें सुधार नही हुआ तो संबंधित एबीएस पर होगी निलबंन की कार्यवाही

प्रधानाध्यापक बिना एबीएसए के अनुमति के विद्यालय नही छोड़ेंगे

सभी एबीएसए प्रतिदिन कम से कम 5 विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर उसी दिन शाम को प्रस्तुत करेंगे रिपोर्ट

गोरखपुर 4 जुलाई 2018 ।। जिलाधिकारी के विजयेन्द्र पाण्डियन ने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली वृहद योजनाओं में से एक है। इसके प्रति किसी भी स्तर पर यदि लापरवाही पायी गयी तो प्रधानाचार्य/प्रधान के विरूद्ध कार्यवाही तय है। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य नामांकन में वृद्धि करना, छात्रों को पौष्टिक आहार प्रदान करना जिससे कुपोषण को दूर किया सके, निर्बल आये वर्ग के बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना तथा विद्यालयों में सभी जाति व धर्म के छात्र छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके बीच सामाजिक समरसता जागृत करना है।
उक्त निर्देश जिलाधिकारी ने विकास भवन सभगार में आयोजित मध्यान्ह भोजन योजना से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये। इस अवसर पर उनके संज्ञान में जब यह तथ्य जांच के दौरान सामने आया कि 248 विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन नही बना है, इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित एबीएसए को फटकार लगाते हुए कहा कि इसके प्रति लापरवाही अक्षम्य है और यदि इसमें सुधार नही हुआ तो संबंधित एबीएस के निलबंन की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रधानाध्यापक बिना एबीएसए के अनुमति के विद्यालय नही छोड़ेंगे अन्यथा संबंधित प्रधानाध्यापक का वेतन रोका जायेगा।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि सभी एबीएसए प्रतिदिन कम से कम 5 विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करें और उसकी रिपोर्ट उसी दिन सायं तक प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में मध्यान्ह भेजन बनने चाहिए अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि *किताब व बैग का वितरण 5 जुलाई तथा 15 जुलाई तक स्कूली ड्रेस वितरित हो जाने चाहिए।* एबीएसए इसकी रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायेंगे।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि *कोई भी विद्यालय जर्जर भवन में नही चलने चाहिए* क्योंकि जर्जर भवन में दुर्घटना की आशंका प्रबल होती है। उन्होंने कहा कि यदि कही इस तरह के भवन में विद्यालय चल रहा हो तो उसकी सूची उपलब्ध करायी जाये ताकि उसे किसी सरकारी भवन में शिफ्ट किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि *यदि किसी विद्यालय में जलजमाव की स्थिति हो तो वहां प्राथमिकता के आधार पर मिट्टी भरवाया जाये।*
जिलाधिकारी ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश देते हुए कहा कि *विद्यालय की साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल आदि पर विशेष ध्यान* दिया जाये और मध्यान्ह भोजन स्थल साफ सुथरा होना चाहिए और खाद्य सामग्री का रखरखाव बेहतर हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि *आइजीआरएस के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण* किया जाये और प्रतिदिन संबंधित अधिकारी पोर्टल खोलकर देखें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह सहत विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। बैठक का संचालन बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया।