योगी सरकार का फैसला - राज्यकर्मचारियो का एचआरए और सीसीए किया दोगुना

लखनऊ 17 जुलाई 2018 ।।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए एचआरएऔर सीसीए को दोगुना कर दिया है. लोकभावन में हुई कैबिनेट बैठक में वेतन समिति 2016 के संसोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट के इस फैसले के बाद 15 लाख कर्मचारियों व शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा. हालांकि, इससे 2223 करोड़ का वित्तीय भार सरकार पर आएगा. यह फैसला 1 जुलाई से लागू होगा. इसके अलावा आठ अन्य प्रस्तावों को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली ।कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि नगर प्रतिकर भत्ते और एचआरए में वृद्धि को स्वीकृति मिल गई है. अब न्यूनतम नगर प्रतिकर भत्ता 340 रु. और अधिकतम 900 रु. होगा. भत्तों का लाभ कर्मचारियों को वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर, 4 भागों में विभक्त किए गए प्रदेश के नगरों की श्रेणी के अनुसार दिया जाएगा. इसके अलावा एचआरए 2008 में फिक्स किया गया था. छठे वेतन आयोग की संस्तुति के बाद उन्हें दोगुना कर दिया गया है. अब राज्य कर्मचारियों को इन सुविधाओं का लाभ एक जुलाई से मिलेगा. एचआरए बढ़ाने पर सरकार पर 2223 करोड़ और सीसीए बढ़ाने पर 175 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा ।इसके अलावा, पर्यटन विभाग के वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश बजट में जारी सभी स्वीकृतियों के विवरण का प्रस्ताव भी पास हो गया. बुंदेलखंड में बेहतर बिजली पानी की सुविधा के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई. प्रदेश में शारिरिक रुप से विकलांग के लिए चार श्रेणी बनाने और 4% आरक्षण देने पर भी मुहर लगी. उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग में फायरमैन पद के लिए अहर्ता अब इंटरमीडिएट होगा. यूपीपीसीएल और इसकी कंपनियों के लिए 4722 करोड़ की प्रतिभूति निर्गत करने को मंजूरी मिली ।