झारखंड सरकार का फैसला : अधिवक्ताओं के कल्याण के लिये बनेगा अधिवक्ता कल्याण कोष

रांची 22 जुलाई 2018 ।।

रघुवर सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अधिवक्ता कोष बनाने का फैसला किया है । मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व मे आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है । सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के हजारों अधिवक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांगों को मुख्यमंत्री रघुबर दास ने पूरा कर एक बार फिर अपना वादा निभाने का काम किया है ।
राज्य के विभिन्न न्यायालयों में करीब एक लाख अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं । इन अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने कल्याण कोष के माध्यम से इन्हें सहायता पहुंचाने का निर्णय लिया है । इसके तहत आकस्मिक दुर्घटना लाभ के साथ-साथ नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड दी जाएगी ।
 बजट में बाकायदा अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए राशि निर्धारित की जाएगी ताकि अधिवक्ताओं को सहायता पहुंचाई जा सके. छत्तीसगढ़ एवं देश के अन्य राज्यों के तर्ज पर लंबे समय से राज्य के अधिवक्ता इसकी मांग करते आ रहे थे । राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले की अधिवक्ताओं ने सराहना की है ।
स्टेट बार कांउसिल ने रघुबर सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे राज्य के अधिवक्ताओं की परेशानी दूर होगी ।बहरहाल सरकार ने अपने पूर्व में किए हुए वादों को पूरा कर यह जता दिया है कि रघुवर सरकार की नजर हर सेक्टर पर है । राज्य के कल्याण के लिए सरकार हर दिन कदम आगे बढ़ा रही है ।