मलोट रैली में बोले मोदी -- किसानों की चिंता थी तो हमने बढ़ाया एमएसपी , वे एक परिवार को लेकर रहते थे परेशान

मलोट 11 जुलाई 2018 ।।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलोट में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों को संबोधित किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ धोखा किया और कभी उनकी सुध नहीं ली ।
पीएम मोदी ने कहा, 'कांग्रेस ने 70 साल में सिर्फ एक ही परिवार की चिंता की. उन्होंने कहा कि हर तरह की सुविधाएं सिर्फ एक परिवार को दी गईं और उनके लिए ही काम किया गया. इस क्रम में किसानों की मेहनत को दरकिनार किया गया.'।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने फसलों के समर्थन मूल्य में 200 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक की वृद्धि की है. देश के किसान चैन से सोएं, ये कांग्रेस को मंजूर नहीं, उन्हें इसलिए नींद नहीं आ रही है ।पीएम मोदी ने कहा, 'फसलों की एमएसपी बढ़ाए जाने से कांग्रेस और उनके सहयोगियों की नींद उड़ गई है. किसान चैन से सो जाए ये कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं है और इसलिए कांग्रेस की नींद खराब हो गई है. उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है कि 17 साल तक उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं दिखाई. इतने वर्षों तक इस मांग पर वह बैठे हुए थे, इस सरकार ने कैसे उसे पूरी कर दी. उनके दिमाग में नहीं बैठ रहा है, यही कारण है कि वे नई नई अफवाहें और कुतर्क गढ़ने में लग गए हैं.
मोदी ने कहा कि बीते चार साल में किसानों ने देश के अन्न भंडार को भर दिया है. गेहूं, धान, चीनी, कपास, दाल में हर जगह किसानों ने उत्पादन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. किसान लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन पर दशकों तक ध्यान नहीं दिया गया ।
पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है. देश में अभी तक 15 करोड़ से ज्यादा Soil Health Card वितरित किए जा चुके हैं. बीज से बाजार तक एक व्यापक रणनीति के तहत कार्य किया जा रहे हैं. फसल की तैयारी से लेकर बाजार में बिक्री तक आने वाली हर समस्या के समाधान के लिए एक के बाद एक कदम उठाये जा रहे हैं.

पीएम मोदी ने यहां पराली जलाने की समस्या पर भी किसानों से बात की. उन्होंने कहा, पराली जलाने की समस्या पर केंद्र सरकार गंभीरता से सोच रही है. किसानों को अपनी फसलों के बचे हुए हिस्सों को जलाने के लिए मजबूर न होना पड़ा, इसके लिए जो मशीन चाहिए, उसकी खरीददारी के लिए केंद्र सरकार 50 प्रतिशत तक सहायत दे रही है ।