एलजी का सीएम को फरमान -पुलिस से परमिशन ले फिर लगाये सीसीटीवी कैमरे

नईदिल्ली 11 जुलाई 2018 ।।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दावा किया कि उप-राज्यपाल अनिल बैजल की ओर से गठित एक समिति ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पुलिस से अनिवार्य अनुमति लेने की सिफारिश की है. केजरीवाल ने कहा कि इससे रिश्वतखोरी बढ़ेगी.

केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘एलजी की समिति ने निजी या सरकारी संस्थाओं की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पुलिस से अनिवार्य लाइसेंस/अनुमति की सिफारिश की है. सभी मौजूदा सीसीटीवी के लिए भी पुलिस लाइसेंस की जरूरत होगी. यह 21वीं सदी में लाइसेंस राज की पराकाष्ठा है. दुनिया में कहीं भी ऐसे लाइसेंस की जरूरत नहीं होती ।
एक अन्य ट्वीट में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए अनुमति अनिवार्य करने के प्रावधान से रिश्वतखोरी बढ़ेगी ।
केजरीवाल ने कहा, ‘सीसीटीवी लाइसेंस देने से पहले पुलिस क्या देखेगी? पुलिस किस आधार पर लाइसेंस देगी? इससे तो सिर्फ रिश्वतखोरी बढ़ेगी. यह महिला सुरक्षा के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि लाइसेंस हासिल करने तक दिल्ली में सभी मौजूदा कैमरे हटाने पड़ेंगे और सभी नए सीसीटीवी को लाइसेंस का इंतजार करना पड़ेगा.’।

एक सूत्र ने बताया था कि मई में बैजल द्वारा गठित छह सदस्यों वाली एक समिति राष्ट्रीय राजधानी की निजी और सरकारी इमारतों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया का नियमन कर सकती है.।

दिल्ली के प्रधान सचिव (गृह) मनोज परीदा की अध्यक्षता वाली समिति पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी निगरानी की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की प्रक्रिया में है ।