अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक दिन में लिए चार फैसले, राशन की होम डिलीवरी को भी मंजूरी

नईदिल्ली 6 जुलाई 2018 ।।

सुप्रीम कोर्ट से अधिकार मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पहले आदेश में राशन की होम डिलीवरी योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने संबंधित आदेश को मंजूरी दी. मुख्यमंत्री ने योजना को लेकर जताई गई सभी आपत्तियों को निरस्त कर दिया. उन्‍होंने राशन की होम डिलीवरी योजना के अमल की नियमित जानकारी देने के भी आदेश दिए. घर पर राशन पहुंचाने वाली योजना केजरीवाल की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है.

अपने दूसरे आदेश में दिल्ली सरकार ने सिग्नेचर ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए आखिरी इंस्टॉलमेंट को मंजूरी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सिग्नेचर ब्रिज प्रोजेक्ट की सभी बाधाएं खत्म हुईं. अब अक्टूबर तक यह तैयार हो जाएगा. केजरीवाल ने अपने तीसरे आदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश दिया जिसपर फिलहाल विवाद जारी है. अपने चौथे आदेश में उन्‍होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव को मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में पूरी दिल्ली में CCTV कैमरा लगाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने का आदेश दिया ।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से केजरीवाल सरकार ने धड़ाधड़ फैसले लेते हुए एक ही दिन में अब तक चार आदेश जारी कर दिए. उपराज्यपाल ने माना कि अब फैसलों की अनुमति और फाइलें भेजना जरूरी नहीं. हालांकि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अभी भी जद्दोजहद जारी है.

सर्विसेस विभाग के तहत अधिकारियों का दिल्ली सरकार में किसी एक विभाग से दूसरे विभाग में तबादला किया जा सकता है. सर्विसेस विभाग के तहत ही गेस्ट शिक्षकों को नियमित करना, नए शिक्षकों की भर्ती, चपरासी से लेकर बड़े बाबुओं की भर्ती आती है. दिल्ली सरकार हर हाल में सर्विसेस विभाग पर अपना नियंत्रण चाहती है. वहीं केंद्र सरकार और उपराज्यपाल सर्विसेस विभाग सर्विसेस विभाग पर अपना नियंत्रण किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते. हालांकि IAS अधिकारियों की दिल्ली में पोस्टिंग और हटाने की ताकत केंद्र सरकार के पास है ।