कर्नाटक: कर्ज माफी में दबी कुमारस्‍वामी सरकार? बजट में गृह मंत्रालय को एक रुपया भी नहीं

बेंगलुरु 5 जुलाई 2018 ।।

कर्नाटक के बजट में गृह मंत्रालय को एक रुपया भी नहीं दिया गया । राज्‍य के इतिहास में संभवत: ऐसा पहली बार हुआ है. कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री एचडी कुमारस्‍वामी ने गुरुवार को जनता दल (सेक्‍युलर)-कांग्रेस गठबंधन को पहला बजट पेश किया. कुल बजट 2.13 लाख करोड़ रुपये का है और यह अभी तक का सबसे बड़ा बजट है बावजूद इसके गृह मंत्रालय को एक पैसा नहीं मिला । 

उपमुख्यमंत्री डॉक्‍टर जी परमेश्‍वर के पास गृह मंत्रालय का जिम्‍मा है. माना जाता है कि उनका सीएम कुमारस्‍वामी के साथ अच्छे संबंध है ।

पुलिस विभाग गृह मंत्रालय के तहत आता है और उसे भर्ती, प्रशिक्षण जैसे कामों के लिए पैसों की जरूरत होती है. चुनावों से पहले किसानों के कर्ज माफी के वादे को निभाते हुए कुमारस्‍वामी ने 34 हजार करोड़ रुपये का लोन माफ करने का ऐलान किया. इसके चलते बाकी विभागों को कम पैसा मिला. कर्नाटक पुलिस विभाग में 22 हजार पद खाली पड़े हैं.

कर्नाटक पुलिस की कुल ताकत एक लाख जवानों की है, लेकिन असल में केवल 75 हजार पद ही भरे हुए हैं. पिछली सरकार ने भर्ती के जरिए खाली पदों को भरने की योजना बनाई थी, लेकिन अब बजट में पैसे नहीं मिलने से नई भर्ती को रोकना होगा ।