गृह मंत्रालय ने मॉब लिंचिंग पर राज्यो को जारी की एडवाइजरी

नईदिल्ली 24 जुलाई 2018 ।।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर नए सिरे से राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है । गृह मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि राज्यों में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को सख्त कदम उठाने होंगे. देश के कुछ हिस्सों से बच्चा चोरी के शक में, गो तस्करी और चोरी के शक में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है । ऐसी घटानाएं बहुत गंभीर हैं जिन्हें रोकने के लिए राज्य सरकारों को आगे आने होगा । भीड़ द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने की घटनाएं गंभीर चिंतन का विषय हैं ।

बता दें इससे पहले केंद्र सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं के खिलाफ कानून बनाने के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमिटी का गठन किया है । यह कमेटी मॉब लिंचिंग को रोकने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराने पर नजर रखेगी । कमिटी यह सुनिश्चित करेगी कि सुप्रीम कोर्ट में मॉब लिंचिंग के बारे में जो आदेश दिया था उसका सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं ।

यह चार सदस्यीय कमिटी चार सप्ताह के अंदर सरकार को अपने सुझाव भेजेगी. इन सुझावों पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमिटी विचार करेगी और उनका आंकलन करेगी ।

हाई लेवल कमिटी यह भी सुनिश्चित करेगी की राज्य सरकारें ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं ।इस कमिटी में सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, कानून मंत्रालय व अन्य मंत्रालयों के अधिकारी मौजूद होंगे ।