गोरखपुर : स्पीड गवर्नर के बिना नहीं जारी होगा फिटनेस: एआरटीओ
गोरखपुर न्यूज़
स्पीड गवर्नर के बिना नहीं जारी होगा फिटनेस: एआरटीओ
अमित कुमार की रिपोर्ट
गोरखपुर 22 अक्टूबर 2018 ।। सड़क दुर्घटना को देखते हुए संभागीय परिवहन विभाग ने सभी वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने का आदेश दिया है जिसके तहत प्रथम चरण में स्कूली बसों में स्पीड गवर्नर लगाने का काम होगा । जो 1 नवंबर तक लगा लेने होंगे। जिसके लिए संभागीय परिवहन विभाग में 6 व्यवसायिक प्रतिष्ठान को प्रमाण पत्र भी दे दिया है । जो स्कूली बसों में स्पीड गवर्नर लगाने का काम करेंगे जिसके लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है । पांच हजार से 65 सौ होगा। खास बातचीत के दौरान संभागीय परिवहन विभाग के एआरटीओ श्याम लाल ने दी।
उन्होंने बताया कि हाई स्पीड की वजह से मार्ग दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं जबकि इसका मानक होता है लेकिन वाहन चालक हाई स्पीड चलाने से बाज नहीं आते हैं जिसके लिए स्पीड गवर्नर उपकरण गाड़ी में लगाया जाएगा। फिलिंग पंप में एक किट लगाया जाएगा जो तेल की मात्रा को कम करेगा । जिससे ड्राइवर हाई स्पीड गाड़ी नहीं चला पाएगा। और दुर्घटनाओं को कम करने में काफी मदद मिलेगा ।आगे कहा कि बिना स्पीड गवर्नर के अब गाड़ियों को फिटनेस नहीं जारी किया जाएगा । पहले यह देखा जाएगा कि वाहन में स्पीड गवर्नर लगा है कि नहीं तभी फिटनेस पत्र जारी किया जाएगा।
स्पीड गवर्नर के बिना नहीं जारी होगा फिटनेस: एआरटीओ
अमित कुमार की रिपोर्ट
गोरखपुर 22 अक्टूबर 2018 ।। सड़क दुर्घटना को देखते हुए संभागीय परिवहन विभाग ने सभी वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने का आदेश दिया है जिसके तहत प्रथम चरण में स्कूली बसों में स्पीड गवर्नर लगाने का काम होगा । जो 1 नवंबर तक लगा लेने होंगे। जिसके लिए संभागीय परिवहन विभाग में 6 व्यवसायिक प्रतिष्ठान को प्रमाण पत्र भी दे दिया है । जो स्कूली बसों में स्पीड गवर्नर लगाने का काम करेंगे जिसके लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है । पांच हजार से 65 सौ होगा। खास बातचीत के दौरान संभागीय परिवहन विभाग के एआरटीओ श्याम लाल ने दी।
उन्होंने बताया कि हाई स्पीड की वजह से मार्ग दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं जबकि इसका मानक होता है लेकिन वाहन चालक हाई स्पीड चलाने से बाज नहीं आते हैं जिसके लिए स्पीड गवर्नर उपकरण गाड़ी में लगाया जाएगा। फिलिंग पंप में एक किट लगाया जाएगा जो तेल की मात्रा को कम करेगा । जिससे ड्राइवर हाई स्पीड गाड़ी नहीं चला पाएगा। और दुर्घटनाओं को कम करने में काफी मदद मिलेगा ।आगे कहा कि बिना स्पीड गवर्नर के अब गाड़ियों को फिटनेस नहीं जारी किया जाएगा । पहले यह देखा जाएगा कि वाहन में स्पीड गवर्नर लगा है कि नहीं तभी फिटनेस पत्र जारी किया जाएगा।
