मिशन कश्मीर : विधान सभा की सीटों का पुनः सीमांकन की तैयारी , कश्मीर क्षेत्र के वर्चस्व पर लगेगी रोक !
अमित शाह (फाइल फोटो)
नईदिल्ली 5 जून 2019 ।।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यभार संभालने के बाद से ही ‘मिशन कश्मीर’ मोड में नजर आ रहे हैं। मंगलवार सुबह शुरू हुआ शाह की बैठकों का सिलसिला लंबा चला। इनमें जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की तैयारियों से लेकर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर लंबी चर्चाएं हुई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यभार संभालने के बाद से ही ‘मिशन कश्मीर’ मोड में नजर आ रहे हैं। मंगलवार सुबह शुरू हुआ शाह की बैठकों का सिलसिला लंबा चला। इनमें जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की तैयारियों से लेकर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर लंबी चर्चाएं हुई।
बैठक के बाद उन्होंने प्रदेश राज्यपाल सतपाल मलिक से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि बैठक में शाह ने गृह सचिव राजीव गौबा और कश्मीर मामलों के अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार के साथ परिसीमन आयोग के गठन संबंधी फैसले लिए।
सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में परिसीमन करना चाहती है और इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। सरकार जम्मू के प्रतिनिधित्व में असमानता दूर करने के लिए इस दिशा में फौरन बढ़ना चाहती है। इस मसले पर गृह मंत्रालय और राज्यपाल एक-दूसरे के संपर्क में हैं। पिछले हफ्ते शनिवार को प्रदेश के राज्यपाल मलिक ने शाह को कानून व्यवस्था और जमीनी हालात की जानकारी दी थी।
सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में परिसीमन करना चाहती है और इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। सरकार जम्मू के प्रतिनिधित्व में असमानता दूर करने के लिए इस दिशा में फौरन बढ़ना चाहती है। इस मसले पर गृह मंत्रालय और राज्यपाल एक-दूसरे के संपर्क में हैं। पिछले हफ्ते शनिवार को प्रदेश के राज्यपाल मलिक ने शाह को कानून व्यवस्था और जमीनी हालात की जानकारी दी थी।
अभी कश्मीर का पलड़ा भारी
अभी कश्मीर में 46, जम्मू में 37 और लद्दाख में चार विधानसभा सीटे हैं। सूत्रों के मुताबिक 87 सीटों में से कुछ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की जा सकती है। राज्यपाल द्वारा गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में गुर्जर, गढेरिए और बक्करवालों को 1991 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था पर विधानसभा में इनका प्रतिनिधित्व नगण्य है।
परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों के आकार और जनसंख्या में उलटफेर हो सकता है। हालांकि, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अनुमान है कि एक जुलाई को शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के बाद विधानसभा चुनाव हो सकता है।
इस हिसाब से 2005 में परिसीमन होना था लेकिन 2002 में फारूक अब्दुल्ला सरकार ने परिसीमन पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी थी। अभी प्रदेश में राज्यपाल शासन है। ऐसे में नए सिरे से विधानसभा की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए केंद्र सरकार परिसीमन पर जल्द आगे बढ़ना चाहती है।
परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों के आकार और जनसंख्या में उलटफेर हो सकता है। हालांकि, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अनुमान है कि एक जुलाई को शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के बाद विधानसभा चुनाव हो सकता है।
जब परिसीमन पर फारूख ने लगाया अड़ंगा
जम्मू-कश्मीर में परिसीमन पर 1995 में एक आयोग गठित हुआ था। रिटायर्ड जस्टिस केके गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य में हर 10 साल बाद परिसीमन होना चाहिए।इस हिसाब से 2005 में परिसीमन होना था लेकिन 2002 में फारूक अब्दुल्ला सरकार ने परिसीमन पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी थी। अभी प्रदेश में राज्यपाल शासन है। ऐसे में नए सिरे से विधानसभा की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए केंद्र सरकार परिसीमन पर जल्द आगे बढ़ना चाहती है।
अमरनाथ सुरक्षा का लिया जायजा
उधर, जल्द शुरू होने वाली अमरनाथ को लेकर भी गृह मंत्री शाह ने चर्चा की। मंगलवार को अमरनाथा यात्रा के सुरक्षा इंतजामों को लेकर उन्होंने गृह सचिव गौबा, जम्मू कश्मीर डिवीजन के एडिशनल सेक्रेटरी और खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। शनिवार को राज्यपाल मलिक से भी शाह ने यात्रा की सुरक्षा को लेकर बातचीत की थी।
