दीवानी न्यायालय सभागार में सप्ताहिक हिंदी गोष्ठी का आयोजन : विश्व स्तर पर स्वीकार की जा रही हिंदी: जिला जज बलिया
दीवानी न्यायालय सभागार में सप्ताहिक हिंदी गोष्ठी का आयोजन : विश्व स्तर पर स्वीकार की जा रही हिंदी: जिला जज बलिया
बलिया 14 सितम्बर 2019: विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी सप्ताह की शुरुआत दीवानी न्यायालय सभागार में सप्ताहिक हिंदी गोष्टी के आयोजन से हुई। गोष्ठी का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश गजेंद्र कुमार समेत अन्य न्यायिक अधिकारियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने हिंदी भाषा पर आधारित अपने विचार प्रकट किया। जनपद न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने कहा कि निश्चित रूप से आज हिंदी का विस्तार हुआ है और हिंदी भाषा विश्व स्तर पर स्वीकार की जा रही है। हिंदी मात्र भारत तक ही सीमित नहीं रह गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदी भाषा हमारी राजभाषा ही नहीं, बल्कि विश्व भाषा भी होनी चाहिए। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सत्य प्रकाश त्रिपाठी, एडीजे चंद्रभानु सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश दयाराम, विशेष न्यायाधीश कृष्ण स्वरूप धर द्विवेदी, एडीजे दिनेश मिश्रा, रणविजय सिंह, अरुण कुमार तृतीय, नितिन ठाकुर, विनोद कुमार, रमेश कुशवाहा,
पूनम कर्नवाल, यशपाल, रिचा वर्मा, अमित कुमार , अनुज ठाकुर, मृत्युंजय कुमार, विजय भान, विमलेश सरोज, राहुल आनंद, धीरेंद्रनाथ सिंह मौजूद थे।
लोक अदालत में हुआ 2257 मामलों का निस्तारण
सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण, 53 लाख 98 हजार की हुई वसूली
बलिया 14 सितम्बर 2019: दीवानी न्यायालय में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 2257 मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर हुआ। साथ ही 53 लाख 98 हजार रुपये की वसूली भी हुई।
लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश गजेंद्र कुमार किया। इसके बाद उन्होंने पूरे कोर्ट परिसर में भ्रमण कर सभी विभागों द्वारा लगाए गए टेबल का जायजा लिया। उन्होंने सभी से कहा कि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराने पर जोर दें, ताकि मुकदमों का बोझ हल्का हो सके और लोगों को भी राहत मिल सके। लोक अदालत में दीवानी न्यायालय के 21 न्यायिक अधिकारियों ने मिलकर 867 मामलों का निस्तारण कराने के साथ एक लाख 640 रुपये अर्थदंड के रूप में भी वसूले। वही राजस्व विभाग के अधिकारियों ने 993 मामलों का निस्तारण शिमला समझौते के आधार पर कराया। विभिन्न बैंकों द्वारा भी 370 मामले निपटाए गए और 51 लाख 31 हजार 999 रुपये की वसूली की गई। इसमें 43 लाख 50 हजार की नकद वसूली मौके ही हो गई। दूरसंचार विभाग के प्री-लिटिगेशन के 27 मामले निपटे और एक लाख 65 हजार 480 रुपये की वसूली हुई।
बलिया 14 सितम्बर 2019: विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी सप्ताह की शुरुआत दीवानी न्यायालय सभागार में सप्ताहिक हिंदी गोष्टी के आयोजन से हुई। गोष्ठी का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश गजेंद्र कुमार समेत अन्य न्यायिक अधिकारियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने हिंदी भाषा पर आधारित अपने विचार प्रकट किया। जनपद न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने कहा कि निश्चित रूप से आज हिंदी का विस्तार हुआ है और हिंदी भाषा विश्व स्तर पर स्वीकार की जा रही है। हिंदी मात्र भारत तक ही सीमित नहीं रह गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदी भाषा हमारी राजभाषा ही नहीं, बल्कि विश्व भाषा भी होनी चाहिए। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सत्य प्रकाश त्रिपाठी, एडीजे चंद्रभानु सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश दयाराम, विशेष न्यायाधीश कृष्ण स्वरूप धर द्विवेदी, एडीजे दिनेश मिश्रा, रणविजय सिंह, अरुण कुमार तृतीय, नितिन ठाकुर, विनोद कुमार, रमेश कुशवाहा,
पूनम कर्नवाल, यशपाल, रिचा वर्मा, अमित कुमार , अनुज ठाकुर, मृत्युंजय कुमार, विजय भान, विमलेश सरोज, राहुल आनंद, धीरेंद्रनाथ सिंह मौजूद थे।
लोक अदालत में हुआ 2257 मामलों का निस्तारण
सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण, 53 लाख 98 हजार की हुई वसूली
बलिया 14 सितम्बर 2019: दीवानी न्यायालय में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 2257 मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर हुआ। साथ ही 53 लाख 98 हजार रुपये की वसूली भी हुई।
लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश गजेंद्र कुमार किया। इसके बाद उन्होंने पूरे कोर्ट परिसर में भ्रमण कर सभी विभागों द्वारा लगाए गए टेबल का जायजा लिया। उन्होंने सभी से कहा कि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराने पर जोर दें, ताकि मुकदमों का बोझ हल्का हो सके और लोगों को भी राहत मिल सके। लोक अदालत में दीवानी न्यायालय के 21 न्यायिक अधिकारियों ने मिलकर 867 मामलों का निस्तारण कराने के साथ एक लाख 640 रुपये अर्थदंड के रूप में भी वसूले। वही राजस्व विभाग के अधिकारियों ने 993 मामलों का निस्तारण शिमला समझौते के आधार पर कराया। विभिन्न बैंकों द्वारा भी 370 मामले निपटाए गए और 51 लाख 31 हजार 999 रुपये की वसूली की गई। इसमें 43 लाख 50 हजार की नकद वसूली मौके ही हो गई। दूरसंचार विभाग के प्री-लिटिगेशन के 27 मामले निपटे और एक लाख 65 हजार 480 रुपये की वसूली हुई।
