गाजीपुर में ताड़ीघाट बारा कुम्हार चैसा मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 11 करोड़ 43 लाख 76 हजार की धनराशि: नितिन रमेश गोकर्ण
गाजीपुर में ताड़ीघाट बारा कुम्हार चैसा मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 11 करोड़ 43 लाख 76 हजार की धनराशि: नितिन रमेश गोकर्ण
लखनऊ, 20 नवम्बर 2019 ।। प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजनान्तर्गत राज्य राजमार्गों के चैड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण योजना के तहत जनपद गाजीपुर में ताड़ीघाट बारा कुम्हार चैसा मार्ग (राज्य राजमार्ग) के सुदृढ़ीकरण एवं मार्ग के दोनों ओर 1.50 मी0 चैड़ाई में पेव्ड शोल्डर के निर्माण के स्वीकृत चालू कार्य हेतु रू0 11 करोड़ 43 लाख 76 हजार की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस कार्य हेतु उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-11 द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस कार्य की स्वीकृत लागत रू0 228 करोड़ 75 लाख 18 हजार है और अब तक रू0 217 करोड़ 31 लाख 42 हजार की धनराशि का आवंटन किया जा चुका है।
उन्होने बताया कि राज्य सड़क निधि से जनपद बस्ती में एन0एच0-28 भदावल से सावित्री सिंह कन्या इण्टर कालेज होते हुये तपसीघाम मन्दिर तक के मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 06 करोड़ 20 लाख 13 हजार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस हेतु उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-1 द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।
लखनऊ, 20 नवम्बर 2019 ।। प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजनान्तर्गत राज्य राजमार्गों के चैड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण योजना के तहत जनपद गाजीपुर में ताड़ीघाट बारा कुम्हार चैसा मार्ग (राज्य राजमार्ग) के सुदृढ़ीकरण एवं मार्ग के दोनों ओर 1.50 मी0 चैड़ाई में पेव्ड शोल्डर के निर्माण के स्वीकृत चालू कार्य हेतु रू0 11 करोड़ 43 लाख 76 हजार की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस कार्य हेतु उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-11 द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस कार्य की स्वीकृत लागत रू0 228 करोड़ 75 लाख 18 हजार है और अब तक रू0 217 करोड़ 31 लाख 42 हजार की धनराशि का आवंटन किया जा चुका है।
उन्होने बताया कि राज्य सड़क निधि से जनपद बस्ती में एन0एच0-28 भदावल से सावित्री सिंह कन्या इण्टर कालेज होते हुये तपसीघाम मन्दिर तक के मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 06 करोड़ 20 लाख 13 हजार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस हेतु उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-1 द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।