उन्नाव की तीन लघु सेतुओ के निर्माण के लिये जारी हुई एक करोड़ 83 लाख 44 हजार रुपये की धनराशि
उन्नाव की तीन लघु सेतुओ के निर्माण के लिये जारी हुई एक करोड़ 83 लाख 44 हजार रुपये की धनराशि
लखनऊ 26 नवम्बर, 2019 ।। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2019 -20 मे राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत जनपद उन्नाव के तीन लघु सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रु 3 करोड़ 66लाख 88हजार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए एक करोड़ 83 लाख44 हजार रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है। प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि इस बावत उत्तर प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग अनुभाग -10 द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। श्री गोकर्ण ने बताया कि लखनऊ में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सुधार, सौंदर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य , योजना के अंतर्गत स्वीकृत एक करोड़ 52 लाख 17 हजार रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है तथा जिला योजना( नव निर्माण )के अंतर्गत जनपद मऊ में नसीरपुर पिच मार्ग से बस्ती चक तक के सड़क के चालू निर्माण कार्य हेतु 41 लाख 86 हजार रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है ।जारी शासनादेश में प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष ,लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों का पालन कराते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
लखनऊ 26 नवम्बर, 2019 ।। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2019 -20 मे राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत जनपद उन्नाव के तीन लघु सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रु 3 करोड़ 66लाख 88हजार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए एक करोड़ 83 लाख44 हजार रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है। प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि इस बावत उत्तर प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग अनुभाग -10 द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। श्री गोकर्ण ने बताया कि लखनऊ में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सुधार, सौंदर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य , योजना के अंतर्गत स्वीकृत एक करोड़ 52 लाख 17 हजार रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है तथा जिला योजना( नव निर्माण )के अंतर्गत जनपद मऊ में नसीरपुर पिच मार्ग से बस्ती चक तक के सड़क के चालू निर्माण कार्य हेतु 41 लाख 86 हजार रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है ।जारी शासनादेश में प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष ,लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों का पालन कराते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।