लखनऊ : नव निर्माण के 11 मार्गों हेतु रू0 02 करोड़ 68 लाख 51 हजार की धनराशि की गयी अवमुक्त
लखनऊ : नव निर्माण के 11 मार्गों हेतु रू0 02 करोड़ 68 लाख 51 हजार की धनराशि की गयी अवमुक्त
लखनऊ, दिनांक 22 जनवरी 2020 ।। उ0प्र0 के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 11 मार्गों के नवनिर्माण कार्यों हेतु रू0 18 करोड़ 68 लाख 29 हजार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 02 करोड़ 68 लाख 51 हजार की धनराशि उ0प्र0 शासन द्वारा अवमुक्त की गयी है। इन 11 मार्गों में जनपद बस्ती में 06, गोण्डा मे 02 .तथा गोरखपुर, संतकबीर नगर व आजमगढ़ में 1-1 मार्ग पर नवनिर्माण का कार्य किया जाना है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश लोक निर्माण अनुभाग-1 द्वारा जारी कर दिये गये हैं।
उपमुख्यमंत्री श्री मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि सभी सम्बन्धित अधिकारी अवमुक्त धनराशि का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप व निर्धारित समयसीमा के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें। श्री मौर्य ने यह भी निर्देश दिये हैं कि आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2020 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को 30 अप्रैल 2020 तक उपलब्ध करा दिया जाय तथा सड़क निधि हेतु गठित प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जाय ।
लखनऊ, दिनांक 22 जनवरी 2020 ।। उ0प्र0 के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 11 मार्गों के नवनिर्माण कार्यों हेतु रू0 18 करोड़ 68 लाख 29 हजार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 02 करोड़ 68 लाख 51 हजार की धनराशि उ0प्र0 शासन द्वारा अवमुक्त की गयी है। इन 11 मार्गों में जनपद बस्ती में 06, गोण्डा मे 02 .तथा गोरखपुर, संतकबीर नगर व आजमगढ़ में 1-1 मार्ग पर नवनिर्माण का कार्य किया जाना है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश लोक निर्माण अनुभाग-1 द्वारा जारी कर दिये गये हैं।
उपमुख्यमंत्री श्री मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि सभी सम्बन्धित अधिकारी अवमुक्त धनराशि का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप व निर्धारित समयसीमा के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें। श्री मौर्य ने यह भी निर्देश दिये हैं कि आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2020 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को 30 अप्रैल 2020 तक उपलब्ध करा दिया जाय तथा सड़क निधि हेतु गठित प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जाय ।
