लखनऊ : राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने सीएम योगी को अनाधिकृत अधिकारियों के वाहन प्रयोग को रोकने की मांग उठायी
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने सीएम योगी को अनाधिकृत अधिकारियों के वाहन प्रयोग को रोकने की मांग उठायी
लखनऊ 8 जनवरी 2020 ।। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष विजय कुमार निगम ने अपने पत्रांक संख्या 01/2020 , दिनांक 7 जनवरी 2020 के द्वारा सीएम योगी को शिकायती पत्र भेजकर अनाधिकृत अधिकारियों द्वारा सरकारी चार पहिया वाहनों का प्रयोग कर करोड़ो रूपये की चपत लगाने का खुलासा किया है । श्री निगम ने सीएम योगी को लिखे पत्र में कहा है कि शासनादेश में वर्णित अवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश सचिवालय अधिकारियों में केवल विशेष सचिव स्तर से उच्च स्तर के अधिकारियों को ही कार एवं अन्य चार पहिया वाहन नियमानुसार अनुमन्य है।
किन्तु यह शासनादेश सचिवालय सेवा के अधिकारी जैसे संयुक्त सचिव / उप सचिव / अनु सचिव/ अनुभाग अधिकारी जैसे अधिकारी संबंधित दिमाग के निदेशालय की गाडी का अवैध रूप से उपयोग कर सरकारी धन का अपव्यय कर रहे हैं, जिससे सरकार के राजस्व में इजाफा की योजना को उच्चस्तर से ही चूना लगाया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थय
/आयुष विभाग/राज्य संपत्ति विभाग/सिंचाई विभाग/महिला कल्याण विभाग/आवास विभाग एवं अन्य विभागो के अपात्र अधिकारियों द्वारा सरकारी सम्पत्ति को हानि पहुंचाई जा रही है। यदि प्रकरण की जांच करायी जाय तो गाड़ियों का वार्षिक मेंटिनेंस, डाइवरों का वेतन तथा पेट्रोल आदि पर वार्षिक करोड़ों की धनराशि इन अधिकारियों द्वारा व्यय की जा रही है। श्री निगम ने सीएम योगी से अनुरोध किया है कि प्रकरण की जांच कराकर ऐसे अधिकारियों को गाड़ी उपलबध कराने वाले अधिकारियों को दण्डित कर तथा गाड़ी का लाभ उठा रहे अधिकारियों के वेतन से वसूली कर वित्तीय अनियमितता करने वाले अधिकारियों को दण्डित करने की कृपा करें। इस पत्र की जानकारी होते ही अनुमन्य न होते हुए भी चार पहिया वाहनों का आनंद लेने वाले अधिकारियों में हड़कम्प मच गया है ।
लखनऊ 8 जनवरी 2020 ।। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष विजय कुमार निगम ने अपने पत्रांक संख्या 01/2020 , दिनांक 7 जनवरी 2020 के द्वारा सीएम योगी को शिकायती पत्र भेजकर अनाधिकृत अधिकारियों द्वारा सरकारी चार पहिया वाहनों का प्रयोग कर करोड़ो रूपये की चपत लगाने का खुलासा किया है । श्री निगम ने सीएम योगी को लिखे पत्र में कहा है कि शासनादेश में वर्णित अवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश सचिवालय अधिकारियों में केवल विशेष सचिव स्तर से उच्च स्तर के अधिकारियों को ही कार एवं अन्य चार पहिया वाहन नियमानुसार अनुमन्य है।
किन्तु यह शासनादेश सचिवालय सेवा के अधिकारी जैसे संयुक्त सचिव / उप सचिव / अनु सचिव/ अनुभाग अधिकारी जैसे अधिकारी संबंधित दिमाग के निदेशालय की गाडी का अवैध रूप से उपयोग कर सरकारी धन का अपव्यय कर रहे हैं, जिससे सरकार के राजस्व में इजाफा की योजना को उच्चस्तर से ही चूना लगाया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थय
/आयुष विभाग/राज्य संपत्ति विभाग/सिंचाई विभाग/महिला कल्याण विभाग/आवास विभाग एवं अन्य विभागो के अपात्र अधिकारियों द्वारा सरकारी सम्पत्ति को हानि पहुंचाई जा रही है। यदि प्रकरण की जांच करायी जाय तो गाड़ियों का वार्षिक मेंटिनेंस, डाइवरों का वेतन तथा पेट्रोल आदि पर वार्षिक करोड़ों की धनराशि इन अधिकारियों द्वारा व्यय की जा रही है। श्री निगम ने सीएम योगी से अनुरोध किया है कि प्रकरण की जांच कराकर ऐसे अधिकारियों को गाड़ी उपलबध कराने वाले अधिकारियों को दण्डित कर तथा गाड़ी का लाभ उठा रहे अधिकारियों के वेतन से वसूली कर वित्तीय अनियमितता करने वाले अधिकारियों को दण्डित करने की कृपा करें। इस पत्र की जानकारी होते ही अनुमन्य न होते हुए भी चार पहिया वाहनों का आनंद लेने वाले अधिकारियों में हड़कम्प मच गया है ।
