नईदिल्ली : जस्टिस मुरलीधर के तबादले पर कांग्रेस नेता सुरजेवाला का बयान : त्वरित न्याय,काश ! इतनी ही तेजी दंगाइयों को रोकने में दिखाती सरकार
नईदिल्ली : जस्टिस मुरलीधर के तबादले पर कांग्रेस नेता सुरजेवाला का बयान : त्वरित न्याय,काश ! इतनी ही तेजी दंगाइयों को रोकने में दिखाती सरकार
नईदिल्ली 27 फरवरी 2020 ।। दिल्ली में बीते तीन दिनों से जारी हिंसा पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को आड़े हाथों लेने वाले जस्टिस एस. मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया है ।
नईदिल्ली 27 फरवरी 2020 ।। दिल्ली में बीते तीन दिनों से जारी हिंसा पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को आड़े हाथों लेने वाले जस्टिस एस. मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया है ।
सुप्रीम कॉलिजियम ने बीती 12 फरवरी को जस्टिस मुरलीधर के तबादले को लेकर सुझाव दिया था जिसके बाद बुधवार को इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे के साथ विचार-विमर्श करने के बाद फैसला लिया है.
विपक्षी दल कांग्रेस ने जस्टिस मुरलीधर के तबादले पर केंद्र सरकार की है आलोचना
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, "त्वरित न्याय!... सरकार को दिल्ली में हो रही हिंसा के लिए ज़िम्मेदार ठहराया, वैसे ही रात भर में दिल्ली हाई कोर्ट से उनका तबादला कर दिया गया. काश, दंगाइयों से भी इतनी ही तेज़ी और तत्परता से निपटा जाता."
जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली हिंसा को लेकर अपनी सुनवाई में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम ये नहीं होने दे सकते कि दिल्ली को 1984 के सिख दंगों जैसा हाल एक बार फिर देखना पड़े.
जस्टिस मुरलीधर ने ही वकील सुरूर अहमद की याचिका पर बुधवार को रात 12:30 बजे दिल्ली पुलिस को हिंसाग्रस्त इलाकों में फंसे हुए मरीज़ों को पूरी सुरक्षा के साथ बड़े अस्पताल पहुंचाने का आदेश दिया था.
अमेेरिका और रूस ने दिल्ली हिंसा पर जारी की एडवायज़री
दिल्ली में जारी हिंसा के बीच अमरीका और रूस ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों को सावधान रहने का निर्देश दिया है.
अमरीका ने अपने नागरिकों के लिए एडवायज़री जारी करते हुए कहा है कि अमरीकी नागरिकों को किसी भी हिंसाग्रस्त इलाकों में जाने से बचना चाहिए.
अमरीकी ट्रेवल एडवायज़री कहती है, "ये ज़रूरी है कि आप विरोध प्रदर्शनों, रास्तों और मेट्रो के बंद होने और संभावित कर्फ्यू से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए सभी स्थानीय न्यूज़ संस्थाओं को देखते रहे हैं. भारत सरकार ने कुछ इलाकों में धारा 144 लगाई है, जिसके तहत चार या चार से ज़्यादा लोगों के एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं."
इसके साथ ही रूस ने भी अपने सभी नागरिकों को बड़े प्रदर्शनों में भाग लेने और हिंसाग्रस्त इलाकों में जाने से बचने को कहा है
राष्ट्रपति कोविंद से मिलेंगे कांग्रेस नेता
कांग्रेस के शीर्ष नेता गुरुवार को दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात करेंगे.
इससे पहले कांग्रेस ने कोर वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी बुलाई थी. इसके बाद अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को हिंसा की ज़िम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए.
साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हिंसाग्रस्त इलाकों में अपनी सक्रियता बढ़ाने का आग्रह किया था.उन्होंने कहा था केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ही नागरिकों की सुरक्षा के अपने काम को करने में नाकाम रही हैं