बैरिया (बलिया)विधायक सुरेंद्र सिंह का बड़ा बयान : नौकरियों को देने के मामले में कोर्ट है बाधक,निजीकरण की नीति देश के लिये घातक
बैरिया (बलिया)विधायक सुरेंद्र सिंह का बड़ा बयान : नौकरियों को देने के मामले में कोर्ट है बाधक,निजीकरण की नीति देश के लिये घातक
बलिया 21 फरवरी 2020 ।। अपने विवादित बयानों से विपक्ष के सभी नेताओं पर तीखे हमले करने वाले बलिया जनपद के बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस बार कोर्ट और भाजपा सरकार की निजीकरण नीति पर बड़ा हमला किया है । श्री सिंह ने योगी सरकार या मोदी सरकार द्वारा नौकरियां न देने से बेरोजगारों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ने के सवाल के जबाब में कहा कि नौकरियां देने में सरकार नही कोर्ट रुकावट है । कहा कि हमने ढाई लाख युवकों को पुलिस , शिक्षक आदि के रूप में नौकरी दी है । सरकार द्वारा नौकरी देने के लिये मेरिट घोषित होती है और कोई इसके खिलाफ कोर्ट चला जाता है और कोर्ट नियुक्तियों पर रोक लगा देती है , तो इसमें सरकार का क्या दोष है । साथ ही श्री सिंह ने अपनी ही सरकार को अबतक बेरोजगारी दूर करने में उचित कदम न उठाने के लिये भी कटघरे में खड़ा किया है । कहा कि इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है । वही भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को निजी हाथों में सौपने की नीति का भी विरोध करते हुए बैरिया विधायक ने कहा कि सरकार सरकारी विभागों से ही चलती है । अगर किसी विभाग में घाटा हो रहा है तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिये न कि उसको निजी हाथों में बेच देना चाहिये । जो भी लोग ऐसी नीति चला रहे है उसका दूरगामी दुष्परिणाम देखने को मिलेगा । 50 वर्षो बाद देश मे दो ही वर्ग रह जाएंगे एक धनवान तो दूसरा निर्धन रोज काम करके पेट भरने वाला ,आमध्य वर्ग तो समाप्त हो जाएगा , जब सरकारी विभाग बचेगा ही नही तो माध्यम वर्ग कहा बचेगा ?
बलिया 21 फरवरी 2020 ।। अपने विवादित बयानों से विपक्ष के सभी नेताओं पर तीखे हमले करने वाले बलिया जनपद के बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस बार कोर्ट और भाजपा सरकार की निजीकरण नीति पर बड़ा हमला किया है । श्री सिंह ने योगी सरकार या मोदी सरकार द्वारा नौकरियां न देने से बेरोजगारों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ने के सवाल के जबाब में कहा कि नौकरियां देने में सरकार नही कोर्ट रुकावट है । कहा कि हमने ढाई लाख युवकों को पुलिस , शिक्षक आदि के रूप में नौकरी दी है । सरकार द्वारा नौकरी देने के लिये मेरिट घोषित होती है और कोई इसके खिलाफ कोर्ट चला जाता है और कोर्ट नियुक्तियों पर रोक लगा देती है , तो इसमें सरकार का क्या दोष है । साथ ही श्री सिंह ने अपनी ही सरकार को अबतक बेरोजगारी दूर करने में उचित कदम न उठाने के लिये भी कटघरे में खड़ा किया है । कहा कि इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है । वही भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को निजी हाथों में सौपने की नीति का भी विरोध करते हुए बैरिया विधायक ने कहा कि सरकार सरकारी विभागों से ही चलती है । अगर किसी विभाग में घाटा हो रहा है तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिये न कि उसको निजी हाथों में बेच देना चाहिये । जो भी लोग ऐसी नीति चला रहे है उसका दूरगामी दुष्परिणाम देखने को मिलेगा । 50 वर्षो बाद देश मे दो ही वर्ग रह जाएंगे एक धनवान तो दूसरा निर्धन रोज काम करके पेट भरने वाला ,आमध्य वर्ग तो समाप्त हो जाएगा , जब सरकारी विभाग बचेगा ही नही तो माध्यम वर्ग कहा बचेगा ?
