लखनऊ :राज्य सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई , महंगाई भत्ते की किस्तो को रोकने के निर्णय को कटौती कहना सही नहीं : सुरेश कुमार खन्ना
लखनऊ :राज्य सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई , महंगाई भत्ते की किस्तो को रोकने के निर्णय को कटौती कहना सही नहीं : सुरेश कुमार खन्ना
कर्मचारी संघ के नेता स्वयं भ्रमित न होते हुए कर्मचारियों को सही जानकारी दें
ए कुमार
लखनऊ 29 अप्रैल 2020 ।। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2019 से लागू दरों के आधार पर पूर्ववत दिया जा रहा है। प्रदेश के वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में यह जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों के वेतन का मुख्य अंग मूल वेतन, महंगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता होता है। राज्य सरकार द्वारा इनमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते का भुगतान भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप किया जाता है। उन्होंने बताया कि चूंकि भारत सरकार ने जनवरी 2020 जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 को दिए जाने वाले महंगाई क़िस्तों को ना जारी करने तथा 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता पूर्व की किश्तों को जोड़कर दिए जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के निर्णयों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने भी जनवरी2021 तक महंगाई भत्ता की किस्तों को रोकने का निर्णय लिया है।
श्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि भारत सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की किस्तो को रोकने के निर्णय को कटौती कहना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 समस्या के कारण राजस्व में भारी कमी आई है और कोविड-19 के रोकथाम के लिए भी अतिरिक्त वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी,सभी मंत्रियों एवं विधायकोंं के वेतन से 30% की कटौती की गई है तथा विधायक निधि को भी एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है।उन्होंने कर्मचारी संघ के नेताओंं अपील की है कि वे स्वयं भ्रमित ना होते हुए कर्मचारियों को सही जानकारी दें।
सूचना अधिकारी - जयेंद्र सिंह
बलिया जिला प्रशासन की लोगो से अपील
कोरोना के प्रति जागरूक करता भोजपुरी गीत
कर्मचारी संघ के नेता स्वयं भ्रमित न होते हुए कर्मचारियों को सही जानकारी दें
ए कुमार
लखनऊ 29 अप्रैल 2020 ।। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2019 से लागू दरों के आधार पर पूर्ववत दिया जा रहा है। प्रदेश के वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में यह जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों के वेतन का मुख्य अंग मूल वेतन, महंगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता होता है। राज्य सरकार द्वारा इनमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते का भुगतान भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप किया जाता है। उन्होंने बताया कि चूंकि भारत सरकार ने जनवरी 2020 जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 को दिए जाने वाले महंगाई क़िस्तों को ना जारी करने तथा 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता पूर्व की किश्तों को जोड़कर दिए जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के निर्णयों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने भी जनवरी2021 तक महंगाई भत्ता की किस्तों को रोकने का निर्णय लिया है।
श्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि भारत सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की किस्तो को रोकने के निर्णय को कटौती कहना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 समस्या के कारण राजस्व में भारी कमी आई है और कोविड-19 के रोकथाम के लिए भी अतिरिक्त वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी,सभी मंत्रियों एवं विधायकोंं के वेतन से 30% की कटौती की गई है तथा विधायक निधि को भी एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है।उन्होंने कर्मचारी संघ के नेताओंं अपील की है कि वे स्वयं भ्रमित ना होते हुए कर्मचारियों को सही जानकारी दें।
सूचना अधिकारी - जयेंद्र सिंह
बलिया जिला प्रशासन की लोगो से अपील
कोरोना के प्रति जागरूक करता भोजपुरी गीत
यह हिंदी गाना भी आपको कोरोना के सम्बंध में बता रहा है
डॉ विश्राम यादव वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी अपनी कविता का पाठ करते हुए
एक अपील
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निदेशक, चाइल्ड लाइन-1098
