लखनऊ से बड़ी खबर : डीए पर रोक के आदेश का होने लगा विरोध,माध्यमिक शिक्षक संघ(शर्मा गुट) के अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने सीएम व वित्त मंत्री को भेजी चिट्ठी , जताया विरोध
लखनऊ से बड़ी खबर : डीए पर रोक के आदेश का होने लगा विरोध,माध्यमिक शिक्षक संघ(शर्मा गुट) के अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने सीएम व वित्त मंत्री को भेजी चिट्ठी , जताया विरोध
लखनऊ 26 अप्रैल 2020 ।। केंद्र सरकार की तर्ज पर योगी सरकार द्वारा भी अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन से भी डीए की कटौती करने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है । कर्मचारियों का कहना है कि जब प्रदेश के अधिकतर कर्मचारियों व अधिकारियों ने अपने 1 दिन का वेतन कोरोना की जंग के लिये सीएम राहत कोष में दे दिया है और भविष्य में भी देने का आश्वासन दिए है तो फिर डीए की कटौती क्यो ? कर्मचारी नेताओ ने तो सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए इसी को महंगाई के लिये जिम्मेदार ठहरा दिया है । साथ ही कहा है कि ऐसे आदेश जारी कर सरकार कोरोना संक्रमण के लिये कर्मचारियों अधिकारियों को मानो दोषी ठहराते हुए दंडित करने का काम कर रही है और अपनी कमियों को छुपा रही है ।
माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) के अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा (सदस्य विधान परिषद) ने सीएम योगी व वित्त मंत्री को अपनी लिखित शिकायत भेजकर इस कर्मचारी विरोधी आदेश को वापस लेने की मांग की है । श्री शर्मा ने सीएम योगी को लिखे पत्र में कहा है कि - केन्द्र सरकार के बाद आप की सरकार द्वारा महंगाई भत्ता कटौती सम्बन्धी घोषणा से प्रदेश के समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी आहत है। उल्लेखनीय है कि कोरोना के विरुद्ध संघर्ष कोष में प्रदेश के शिक्षक एवं कर्मचारी स्वेच्छा से एक दिन का वेतन योगदान के रूप में दे चुके है और ये भी आश्वस्त कर चुके हैं कि भविष्य में आवश्यकतानुसार निःसंकोच इस प्रकार का योगदान किया जाएगा किंतु सरकार की ओर से महंगाई भत्ते की कटोती की घोषणा से इस प्रकार की भावनाओं को आहत पहुंचा है। सरकार से जहाँ यह अपेक्षा थी कि अपनी आर्थिक नीतियों के आधार पर महंगाई पर नियंत्रण करेगी इसके विपरीत सरकार इसका उत्तरदायित्व कर्मचारियों एवं शिक्षकों पर थोप रही है । यह नीति इस आशंका को भी जन्म देती है कि आवासीय भत्ता आदि अन्य मदों पर भी यह सरकार आघात पहुंचाने में विलम्ब नहीं करेगी।
यह भी उल्लेखनीय है की प्रदेश के कर्मचारी जिसमें पुलिस स्वास्थ्य कर्मी सफाई कर्मी यहाँ तक की सर्वे जैसे कार्यों में लगाये गये शिक्षक आदि भी अपनी सेवाएं निष्ठापूर्वक समर्पित किये हुये हैं, जिस कारण अनेक परिवार कोरोना के भी शिकार हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में महंगाई भत्ता बाधित करने की घोषणा समस्त शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिये दुःखद एव हतोत्साहन की स्थिति को जन्म दे रहा है। चारो तरफ से विरोध की खबरे आ रही है जो कोरोना के विरुद्ध संघर्ष की भावना को भी आहत कर रही हैं। वर्णित परिस्थिति में सरकार से अपेक्षा एवं निवेदन है कि इस प्रकार की महंगाई भत्ते में कटौती जैसा कदम इस कोरोना के संघर्ष में योगदान करने वाले कर्मचारियों एवं शिक्षकों के लिये हतोत्साहित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा । इस दिशा में सरकार कर्मचारियों एवं शिक्षकों के प्रति उदार भावना से कार्य करे और सहयोग की भी अपेक्षा करे ।
बलिया जिला प्रशासन की लोगो से अपील
कोरोना के प्रति जागरूक करता भोजपुरी गीत
लखनऊ 26 अप्रैल 2020 ।। केंद्र सरकार की तर्ज पर योगी सरकार द्वारा भी अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन से भी डीए की कटौती करने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है । कर्मचारियों का कहना है कि जब प्रदेश के अधिकतर कर्मचारियों व अधिकारियों ने अपने 1 दिन का वेतन कोरोना की जंग के लिये सीएम राहत कोष में दे दिया है और भविष्य में भी देने का आश्वासन दिए है तो फिर डीए की कटौती क्यो ? कर्मचारी नेताओ ने तो सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए इसी को महंगाई के लिये जिम्मेदार ठहरा दिया है । साथ ही कहा है कि ऐसे आदेश जारी कर सरकार कोरोना संक्रमण के लिये कर्मचारियों अधिकारियों को मानो दोषी ठहराते हुए दंडित करने का काम कर रही है और अपनी कमियों को छुपा रही है ।
माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) के अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा (सदस्य विधान परिषद) ने सीएम योगी व वित्त मंत्री को अपनी लिखित शिकायत भेजकर इस कर्मचारी विरोधी आदेश को वापस लेने की मांग की है । श्री शर्मा ने सीएम योगी को लिखे पत्र में कहा है कि - केन्द्र सरकार के बाद आप की सरकार द्वारा महंगाई भत्ता कटौती सम्बन्धी घोषणा से प्रदेश के समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी आहत है। उल्लेखनीय है कि कोरोना के विरुद्ध संघर्ष कोष में प्रदेश के शिक्षक एवं कर्मचारी स्वेच्छा से एक दिन का वेतन योगदान के रूप में दे चुके है और ये भी आश्वस्त कर चुके हैं कि भविष्य में आवश्यकतानुसार निःसंकोच इस प्रकार का योगदान किया जाएगा किंतु सरकार की ओर से महंगाई भत्ते की कटोती की घोषणा से इस प्रकार की भावनाओं को आहत पहुंचा है। सरकार से जहाँ यह अपेक्षा थी कि अपनी आर्थिक नीतियों के आधार पर महंगाई पर नियंत्रण करेगी इसके विपरीत सरकार इसका उत्तरदायित्व कर्मचारियों एवं शिक्षकों पर थोप रही है । यह नीति इस आशंका को भी जन्म देती है कि आवासीय भत्ता आदि अन्य मदों पर भी यह सरकार आघात पहुंचाने में विलम्ब नहीं करेगी।
यह भी उल्लेखनीय है की प्रदेश के कर्मचारी जिसमें पुलिस स्वास्थ्य कर्मी सफाई कर्मी यहाँ तक की सर्वे जैसे कार्यों में लगाये गये शिक्षक आदि भी अपनी सेवाएं निष्ठापूर्वक समर्पित किये हुये हैं, जिस कारण अनेक परिवार कोरोना के भी शिकार हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में महंगाई भत्ता बाधित करने की घोषणा समस्त शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिये दुःखद एव हतोत्साहन की स्थिति को जन्म दे रहा है। चारो तरफ से विरोध की खबरे आ रही है जो कोरोना के विरुद्ध संघर्ष की भावना को भी आहत कर रही हैं। वर्णित परिस्थिति में सरकार से अपेक्षा एवं निवेदन है कि इस प्रकार की महंगाई भत्ते में कटौती जैसा कदम इस कोरोना के संघर्ष में योगदान करने वाले कर्मचारियों एवं शिक्षकों के लिये हतोत्साहित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा । इस दिशा में सरकार कर्मचारियों एवं शिक्षकों के प्रति उदार भावना से कार्य करे और सहयोग की भी अपेक्षा करे ।
बलिया जिला प्रशासन की लोगो से अपील
कोरोना के प्रति जागरूक करता भोजपुरी गीत
यह हिंदी गाना भी आपको कोरोना के सम्बंध में बता रहा है
डॉ विश्राम यादव वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी अपनी कविता का पाठ करते हुए
एक अपील
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निदेशक, चाइल्ड लाइन-1098
