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भाजपा सरकार में किसानों की जमीनों पर पूँजीपत्तियो की नजर : प्रदेश सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी



अभियेश मिश्र
बेल्थरारोड ( बलिया ) ।। भाजपा सरकार में युवा बेरोजगार है और   किसानों की जमीन पर पूंजीपतियों की नजर है। संसद में पूंजीपतियों के लिए ही कानून भाजपा सरकार बना रही है।उक्त बातें  समाजवादी  लोहिया वाहिनी  के प्रदेश सचिव राकेश कुमार यादव ने  बातचीत के दौरान कहा। श्री यादव ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों की नीतियों से किसान और श्रमिकों के हितों को गहरा आघात लग रहा है। इन नीतियों से कारपोरेट घरानों को ही फायदा होगा जबकि किसानों और श्रमिकों की बदहाली और बढ़ेगी। कृषि और किसान के साथ श्रमिक ही कठिन समय में देश की अर्थ व्यवस्था को सम्हालता है पर अब अन्नदाता को ही हर तरह से उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। यदि समय रहते कृषि और श्रमिक कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश में खेती बर्बाद हो जाएगी और श्रमिक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे।
किसानों के सम्बंध में भाजपा सरकारों का रवैया पूर्णतया अन्यायपूर्ण है। वह खेतों से किसानों का मालिकाना हक छीनना चाहती है। इससे एमएसपी सुनिश्चित करने वाली मंडिया धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी। किसानों को फसल का लाभप्रद तो दूर निर्धारित उचित दाम भी नहीं मिलेगा। फसलों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किए जाने से आढ़तियों और बड़े व्यापारियों को किसानों का शोषण करना आसान हो जाएगा।कृषि अध्यादेश के बाद भाजपा सरकार श्रमिक विरोधी औद्योगिक सम्बंध संहिता-2020 विधेयक ले आई है।  कहा कि इस कानून से किसान कंपनियों के हवाले हो जाएंगे, जिससे किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कृषि मंडी समिति व एफसीआई बर्बाद हो जाएंगे। कृषि उत्पादों का खरीद फरोख्त व भंडारण कंपनियां करेंगी। जिससे कृषि उपज के मूल्य में सस्ता और मंहगा का खेल खेला जा सके। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के दबाव में सरकार इस काले कानून के जरिए किसानों के हितों पर कुठाराघात करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि निर्धारित दर से कम कीमत पर क्रय करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय सरकार किसानों को कंपनियों के अधीन करना चाहती है। इससे जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। वहीं किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए बिचौलियों का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाए गए इस काले कानून का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। साथ ही प्रदेश में हत्या, बलात्कार , लूट की घटनाएं आये दिन घटित हो रही है। जिसके कारण जनता भय में जिंदगी जी रही है।