इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला अदालतों के लिये जारी किये नये दिशा निर्देश,जाने क्या

 

प्रयागराज ।। मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तरप्रदेश में जिला न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के कामकाज के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए । उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सभी जिलों के जिला जज को जारी किए गए संचार में निम्नलिखित दिशानिर्देश प्रदान किये गए है --

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय / न्यायाधिकरण केवल लंबित और नए जमानत, रिहाई, धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान की रिकॉर्डिंग, रिमांड, विविध, तत्काल आपराधिक आवेदन, छोटे अपराधों के मामलों का निपटान, समय-समय पर जारी उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) के निर्देश, और नागरिक प्रकृति के तत्काल मामले (जैसे निषेधाज्ञा मामले और नागरिक प्रकृति के अन्य आवेदन) के निपटान जैसे मामलों को ही लेंगे।

• अन्य दीवानी मामलों (जैसे नए वादों आदि की संस्था) की तात्कालिकता स्थानीय स्तर पर तय की जा सकती है और उपयुक्त पाए जाने पर सुनवाई के लिए निर्देशित किया जा सकता है। 10 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को ऐसे मामलों को रोटेशन/समय दर स्लॉट (जहां लागू हो) द्वारा सौंपा जाएगा।

• मामलों का निर्णय / निपटान करते समय पारित सभी आदेश सीआईएस में अपलोड किए जाएं।

• लैंडलाइन / मोबाइल नंबरों का उल्लेख करने वाले अधिवक्ताओं / वादियों की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन जिला न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और इसे मजबूत किया जाएगा। ऐसी सुविधा के संचालन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरा लीगल वालंटियर्स की सेवाएं ली जाएंगी।

• न्यायिक सेवा केंद्र (केंद्रीकृत फाइलिंग काउंटर) या किसी अन्य उपयुक्त स्थान/स्थान को नए मामलों/आवेदनों (सिविल/आपराधिक) को प्राप्त करने/एकत्र करने के लिए पहचाना जाना चाहिए। ऐसे सभी मामले/ आवेदन सीआईएस में पंजीकृत किए जाएंगे।

• आवेदनों / मामलों में उनके मोबाइल नंबर सहित अधिवक्ता/वादकारियों का विवरण होगा। यदि कोई दोष है तो संबंधित परामर्शदाता को सूचित किया जा सकता है। इसके बाद ऐसे आवेदनों को नियत / संबंधित न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।

• जिला न्यायाधीश समय-समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कोर्ट परिसर में आवश्यक स्टाफ की न्यूनतम प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे।

आवेदनों के निपटान, आदेश पारित करने / अपलोड करने, जमानत बांड स्वीकार करने, रिहाई आदेश आदि के संबंध में जिला न्यायाधीश के स्तर पर स्थानीय तंत्र विकसित किया जा सकता है।

ऐसे मामलों में जहां मामले का निपटान सबसे जरूरी / सबसे जरूरी है, साक्ष्य/परीक्षण हो सकता है जिला न्यायाधीशों की पूर्व अनुमति के साथ दर्ज / कार्यवाही की जाएगी और उस संबंध में वादियों / व्यक्तियों / अधिवक्ताओं को उसी उद्देश्य के लिए परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि वे किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित न हों।

उपरोक्त दिशानिर्देश 16.06.2021 से अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

(साभार लॉ ट्रेंड)