हर घर तिरंगा के लिए ख़रीदे जायेंगे 2करोड़ तिरंगा, ग्राम्य विकास और नगर विकास विभाग को मिली खरीदने की जिम्मेदारी

लखनऊ।।मंत्रिपरिषद ने आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम के आयोजन हेतु एम0एस0एम0ई0 विभाग द्वारा क्रय किये जाने वाले 02 करोड़ राष्ट्रीय ध्वजों के लिए धनराशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग एवं नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

ज्ञातव्य है कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके तहत, 11 से 17 अगस्त, 2022 के मध्य ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से 02 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज एम0एस0एम0ई0 विभाग से क्रय किये जाएंगे। शेष लगभग 2.5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, स्वयं सेवी संगठनों एवं निजी सिलाई केन्द्रों से क्रय किये जाने हैं।

पंचायतीराज विभाग के तहत आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम के आयोजन हेतु एम0एस0एम0ई0 विभाग द्वारा क्रय किये जा रहे 02 करोड़ राष्ट्रीय ध्वजों में से 75 प्रतिशत अर्थात 01 करोड़ 50 लाख राष्ट्रीय ध्वजों का भुगतान पंचायतीराज विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग के अनुदान से किये जाने का प्रस्ताव है। प्रति राष्ट्रीय ध्वज की लागत लगभग 20 रुपये मानते हुए इस खरीद के लिए 30 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

वित्त विभाग द्वारा माह जुलाई में प्राप्त होने वाली धनराशि लगभग 600 करोड़ रुपये होगी, उसमें से 30 करोड़ रुपये प्रस्तावित कार्य के लिए पंचायतीराज निदेशालय स्तर पर रोक कर, शेष धनराशि 15ः15ः70 के अनुपात में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत को अवमुक्त की जाएगी। धनराशि को पंचायतीराज निदेशालय द्वारा एम0एस0एम0ई0 विभाग अथवा विभाग द्वारा निर्दिष्ट शासकीय संस्था को उपलब्ध कराया जाएगा।

नगर विकास विभाग के तहत प्रस्ताव है कि ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय ध्वजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था नागर निकायों को राज्य वित्त आयोग से प्राप्त हो रही धनराशि से, जनसंख्या के आधार पर समानुपातिक रूप से कटौती करते हुए सुनिश्चित की जाएगी। 10 करोड़ रुपये की यह धनराशि एम0एस0एम0ई0 विभाग को वास्तविक व्यय के आधार पर निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। इस हेतु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा ध्वज तैयार करने के लिए दिये गये निर्देशों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

ग्राम सचिवालय के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव पारित 

मंत्रिपरिषद ने ग्राम सचिवालय के सुदृढ़ीकरण एवं इसके माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसके अन्तर्गत सेन्टर फार ई-गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा चयनित जिला सेवा प्रदाता (DSP)  के माध्यम से ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायक, जन सेवा केन्द्र संचालक के रूप में अधिकृत होंगे। साथ ही, जन सेवा केन्द्र/ई-डिस्ट्रिक्स पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली समस्त सेवाएं (14 उन सेवाओं को सम्मिलित करते हुए जो वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्स पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, परन्तु कालान्तर में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।) इस व्यवस्था में नियत यूजर चार्जेस लेकर सेवाएं दी जाएंगी। जन सेवा केन्द्र संचालक को प्राप्त होने वाला यूजर चार्जेस ग्राम पंचायत के खाते (ग्राम निधि) में ग्राम पंचायतों की आय के रूप में जमा किया जाएगा।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश की प्रत्येक 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय स्थापित किया जा रहा है। इन सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए पंचायत सहायकों की भी तैनाती की गई है। अभी तक 56,366 पंचायत सहायकों को चयनित कर उन्हें प्रशिक्षित कर कार्य पर लगाया जा चुका है। ग्राम सचिवालय ग्रामीण जनता की रोजमर्रा की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, यह इनकी सफलता के लिए आवश्यक है।

प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायत सचिवालयों को कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी जा रही है। ग्रामीण जन को आवश्यक अभिलेख/प्रमाण-पत्र ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक के माध्यम से प्राप्त हो सके, इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी।