डॉ ब्रजेश मिश्र ने याचिका दायर कर मांगी बलिया मे डीआईओएस पद पर बहाली, कोर्ट ने दो सप्ताह मे विभाग को नया आदेश जारी करने का दिया आदेश

मधुसूदन सिंह

बलिया।। जनपद मे पूर्व मे जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर पेपर लीक मामले तीन पत्रकारों के साथ पहले गिरफ्तार होने और निलंबित होने वाले डॉ ब्रजेश मिश्र ने आरोप मुक्त होने और बहाल होने के बाद भी विभाग द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रयागराज से सम्बद्ध रखने के विभागीय फैसले को माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज मे याचिका दायर कर फिर से बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर तैनाती की मांग की है।

माननीय न्यायाधीश पंकज भाटिया जी की अदालत मे याचिका संख्या 15713/2022 दायर कर डॉ ब्रजेश मिश्र ने उपरोक्त प्रार्थना की है। दोनों पक्षो की दलीलो को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश पंकज भाटिया जी ने 16 दिसंबर 2022 को फैसला सुनाते हुए कहा कि मैने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

वर्तमान याचिका यह कहते हुए दायर की गई है कि याचिकाकर्ता ने निलंबन आदेश को चुनौती देने के लिए पहले इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसे 15.7.2022 को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि यदि छह सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त नहीं की जाती है, तो उसका निलंबन आदेश यथावत रखा जाएगा। 

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि दिनांक 15.7.2022 के आदेश के पारित होने के बाद, अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त हो गई है और याचिकाकर्ता को दिनांक 2.11.2022 के एक आदेश के माध्यम से उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। 

याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता को 16.11.2022 को बहाल कर दिया गया है लेकिन निलंबन आदेश से पहले जिस पद पर याचिकाकर्ता काम कर रहा था, उस पर ऐसा नहीं किया गया है और उसे निदेशक शिक्षा, प्रयागराज के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। जो कि तब भी था जब याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया था। 

वह दीपाली गुंडू सरवासे बनाम क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं; 

(2013) 10 एससीसी 324 जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को "पुनर्स्थापना" शब्द की व्याख्या करने का अवसर मिला

वह गोविंद चंद्र गुप्ता बनाम यूपी राज्य के मामले में एक खंडपीठ के फैसले पर भरोसा करते हैं। 

और अन्य।; 

2010 (4) एडीजे 1 जिसमें उच्च न्यायालय ने पैरा - 13 में निम्नानुसार दर्ज किया है:

"13. यह स्थापित कानून है कि किसी कर्मचारी को सेवा की अत्यावश्यकता में किसी भी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है और आम तौर पर न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, लेकिन जहां स्थानांतरण दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है, वहां न्यायालय का हस्तक्षेप हमेशा आवश्यक होता है 

वर्तमान मामले में, न तो कोई लिखित आदेश था और न ही विवादित आदेश सेवा की किसी भी अत्यावश्यकता को दर्शाता है, जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करते हुए याचिकाकर्ता के स्थानान्तरण को उस स्थान से स्थानांतरित कर सकता है जहां उसे निलंबित किया गया था, एक नए स्थान पर। 

प्रतिवादी प्राधिकारियों की यह जिम्मेदारी थी कि वे पहले याचिकाकर्ता को दिनांक 22.12.2009 के आदेश के अनुपालन में बहाल करें और उसके बाद यदि सेवा की आवश्यकता होती है, तो उसे स्थानांतरित किया जा सकता था। इस न्यायालय के दिनांक 22.12.2009 के आदेश के ईमानदार अनुपालन का तत्व कमी प्रतीत होती है और घटनाओं का क्रम भी अधिकारियों के दुर्भावनापूर्ण इरादे को प्रदर्शित करता है। प्रतिवादी अधिकारियों के लिए याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने के लिए यह हमेशा खुला रहता है

उसी के आलोक में, उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता को उसी पद पर बहाल किया जाना चाहिए था जिस पर याचिकाकर्ता निलंबन के आदेश से पहले काम कर रहा था और यह उत्तरदाताओं के लिए खुला था कि वे उसके बाद किसी अन्य पद पर स्थानांतरित कर सकते थे। 

.

उक्त तर्क के मद्देनजर कि याचिकाकर्ता को उस स्थान पर रखा जाना चाहिए था जहां वह निलंबन आदेश से पहले काम कर रहा था, स्थानांतरण के विकल्प के साथ जो उत्तरदाताओं द्वारा प्रयोग किया जा सकता था, वर्तमान याचिका को प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देशित करते हुए निस्तारित किया जाता है। 

आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के मामले में एक नया आदेश पारित करने के लिए।

विभाग की आकस्मिकता के अनुसार एक साथ एक आदेश या बहाली और स्थानांतरण पारित करने के लिए उत्तरदाताओं के लिए खुला होगा।

अब यह देखना है कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद ब्रजेश मिश्र को बलिया मे पुनः जिला विद्यालय निरीक्षक की कुर्सी मिलती है या कही और भेजे जाते है?