वित्त मंत्री ने पेश किया 2047 तक देश को विकसित बनाने में सहायक अंतरिम बजट, विपक्ष की नजर में कुछ नहीं है इसमें

नई दिल्ली।।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का अंतरिम बजट पेश किया । वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा, लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दिया गया है. इससे 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है. लखपति दीदी योजना से आत्मनिर्भरता आई है. अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाएं इस योजना के जरिए लखपति दीदी बनाया गया है. सरकार 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी.

300 यूनिट की मुफ्त बिजली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हर घर को मुफ्त में बिजली मिलेगी. रूफटॉप सौर ऊर्जा के जरिए 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने भारत के लोगों को दी जाएगी.

संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के जरिए 38 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचा है. हर महीने 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. उपज के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सरकार काम कर रही है.

25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषण में कहा, 'गरीब का कल्याण, देश का कल्याण', इसी मंत्र के साथ हमारी सरकार काम कर रही है. 'सबका साथ' के उद्देश्य के साथ हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है. 2047 तक देश विकसित देश बन जाएगा.

कोविड काल में 3 करोड़ घर बनाने का काम किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "कोविड काल में भी पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया गया. अगले 5 सालों में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे.

संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे।"

सर्वाइकल कैंसर को रोकने की कोशिश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा, सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सरकार की कोशिश जारी है. इस रोकने के लिए टीकाकरण कराए जाएंगे.

30 करोड़ महिला उद्यमियों को ऋण दिया गया

मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा, मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ महिला उद्यमियों को ऋण दिया गया. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70% आवास ग्रामीण महिलाओं को दिए गए."

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा, "हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है."

उन्होंने कहा, "...भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा है, भारत के लोग आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। जब हमारी सरकार - पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व

वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य संशोधित किया

महिलाओं के लिए वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान की बड़ी घोषणा

देश में लखपति दीदी योजना के तहत 1 करोड़ लखपति दीदी हो चुकीं हैं। इसका टारगेट 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाई जाएगी जिससे इस कैंसर की रोकथाम की जा सके। वित्त मंत्री ने रेलवे-इंफ्रा के बारे में बोलते हुए कहा,10 साल में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी कर दी गई है और देश में 1000 से अधिक नए एयर क्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपये का खर्च होगा और इसके खर्च में 11 फीसदी का इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा, वंदे भारत में 40 हजार बोगियों को अपग्रेड किया जायेगा।

टैक्स रिसीट के बजट को संशोधित किया गया- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने आगे बोलते हुए कहा कि, देश के फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के सामने संशोधित करके 5.8 फीसदी पर कर दिया गया है. टैक्स रिसीट के बजट को भी संशोधित किया गया है. हम फिस्कल कंसोलिडेशन के लक्ष्य को संशोधित कर रहे हैं. 24-25 में देश के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के कुल आकार के सामने घटाकर 5.1 फीसदी पर किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आम टैक्सपेयर्स को लेकर कुछ नहीं कहा है इसके अलावा टैक्स स्लैब और टैक्स रिजीम पहले की तरह ही रखा गया है इसमें कोई बदलाव नहीं है। जिसका मतलब यह है कि आप अबतक जिस भी रेट पर टैक्स देते आये हैं आपको उसी दर पर इनकम टैक्स आगे भी देना होगा इसमें कोई बदलाव नहीं आया है।

उन्होंने कहा, हमने 2019 के आम चुनाव से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में भी ऐसा होते देखा है। गर्ग ने कहा कि सरकार ने 2019 में आम चुनाव से पहले पेश अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लक्षित किया था। ये कुल लगभग 75 करोड़ मतदाता हैं. इन वोटरों पर इस बार भी सरकार का विशेष ध्यान रहने की संभावना है.

 

2019 में 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय को आयकर से  दी गई थी छूट 

2019 में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, जो वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, ने मध्यम वर्ग को आकर्षित करने के लिए 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय को आयकर से छूट दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये नकद देने की भी घोषणा की गई. इसके अलावा, असंगठित क्षेत्र में लगे 50 करोड़ श्रमिकों की सेवानिवृत्ति पेंशन (पीएम श्रम योगी मानधन -एसवाईएम) में सरकार के योगदान का भी प्रस्ताव रखा गया। इसे देखते हुए इस अंतरिम बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी घोषणाएं किए जाने की संभावना जताई जा रही है.

अंतरिम बजट में कोई बड़ी नीतिगत घोषणाएं नहीं हैं.

आम तौर पर, अंतरिम बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ नहीं होती हैं, लेकिन सरकार पर अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

वित्तीय वर्ष समाप्त होने में दो माह से अधिक समय शेष 

सूत्रों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में राजस्व और कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में उछाल देखने को मिल रहा है। इसके चलते कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान से करीब 1 लाख करोड़ रुपये ज्यादा रह सकता है. सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर से रु. बजट में 18.23 लाख करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य रखा गया था. 10 जनवरी 2024 तक इस मद में टैक्स कलेक्शन 14.70 लाख करोड़ रुपये था, जो बजट अनुमान का 81 फीसदी है. वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अभी दो माह से अधिक का समय शेष है। जीएसटी के मोर्चे पर, केंद्रीय जीएसटी राजस्व 8.1 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से लगभग 10,000 करोड़ रुपये अधिक होने की उम्मीद है। हालाँकि, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क संग्रह लगभग रु। 49,000 करोड़ की गिरावट आने की संभावना है।

पूंजीगत व्यय 11 प्रतिशत बढ़ाया

वित्त मंत्री ने कहा कि 2024-25 के लिए देश का पूंजीगत व्यय 11 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में पूंजीगत व्यय तीन गुना होने से आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन पर कई गुना प्रभाव पड़ा है। मंत्री ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों ने 1,000 नए विमानों का ठेका दिया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को 2024 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 'अमृत काल' की रणनीतिक रूपरेखा पेश करते हुए कहा कि 2047 तक भारत विकसित होगा और प्रत्येक देशवासी के सपने साकार होंगे।

आयकर दाताओ को कोई राहत नहीं 

वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करते हुए कर दाताओं को कोई राहत नहीं दी। जबकि मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लाने की बात कही। हमेशा की तरह सरकार का यह बजट विपक्ष को पसंद नहीं आया और उसने इसकी आलोचना की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट की शीर्ष 75 मुख्य बातें

 1. इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

 2. कंपनी, एलएलपी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर दरों में कोई बदलाव नहीं

 3. सरार्टअप्स को कुछ छूट और कुछ रियायतें बढ़ाई गईं - सॉवरेन वेल्थ फंड्स और स्टार्टअप्स के लिए कर रियायतों का विस्तार मार्च 2025 तक किया गया।

 4. करदाताओं की सेवा - 2009-10 तक की अवधि के लिए ₹25000 और 2014-15 तक की अवधि के लिए ₹10000 तक की प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने से 1 करोड़ लोगों को लाभ होगा।

 5. 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा

 6. निजी क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त (दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्त) के साथ 1 लाख करोड़ का कोष उपलब्ध कराया जाएगा।  सनराइज डोमेन में अनुसंधान के लिए निजी क्षेत्र को कम दर पर ऋण के लिए 1 लाख करोड़ का कोष

 7. रूफटॉप सोलराइजेशन और मुफ्त बिजली रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से, 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

 8. यह योजना अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन पर प्रधान मंत्री के संकल्प का अनुसरण करती है

 9. गरीब, महिला, अन्नदाता और युवा फोकस समूह होंगे

 10. सीथरामन 2047 तक भारत को एक विकासशील भारत बनाने के लिए काम कर रही हैं

 11. 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन से भोजन की चिंता दूर हो गई है

 12. पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा 25 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया।

 13. लीकेज से बचकर सरकार 2.7 लाख करोड़ बचा सकती है

 14. इलेक्ट्रॉनिक कृषि मंडी ने 1051 मंडियों को जोड़ा है, जिसमें ₹2 लाख करोड़ का लेनदेन होता है

 15. 'अन्नदाता' (किसानों) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समय-समय पर बढ़ाया गया

 16. 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता दी गई

 17. हमारी सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी और आवश्यक मॉडल है

 18. उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28 प्रतिशत बढ़ गया है

 19. औसत वास्तविक आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है

 20. पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें सीमांत और छोटे किसान भी शामिल हैं।

21. पीएम स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की है, उनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है।

 22. पीएम जनमन योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक पहुंचती है

 23. पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करती है

 24. दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर लोगों के सशक्तिकरण की योजना किसी को भी पीछे न छोड़ने के हमारे संकल्प को दर्शाती है

 25. पीएम मुद्रा योजना ने 43 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं।  आपके युवाओं की उद्यमशीलता आकांक्षाओं के लिए 22.5 लाख करोड़

 26. फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजनाएं हमारे युवाओं की सहायता कर रही हैं

 27. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत कर रही है

 28. पीएम श्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दे रहे हैं

 29. कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है, 54 लाख युवाओं को उन्नत और पुनः कुशल बनाया है और 3,000 नए आईटीआई स्थापित किए हैं।

 30. बड़ी संख्या.  उच्च शिक्षा संस्थान अर्थात् 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।

 31. 2023 में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में देश को अब तक का सर्वोच्च पदक प्राप्त हुआ

 32. शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी और हमारे नंबर 1 रैंक वाले खिलाड़ी प्रगनानंद ने 2023 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ कड़ी टक्कर दी, आज, भारत में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं, जबकि 2010 में केवल 20 से अधिक थे।

 33. गरीबी से निपटने के पहले के दृष्टिकोण के परिणाम बहुत मामूली थे, जब गरीब विकास प्रक्रिया में सशक्त भागीदार बन जाते हैं, तो उनकी सहायता करने की सरकार की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है।  पिछले 10 वर्षों में सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति दिलाने में सहायता की है

 34. पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे, मुफ्त बिजली पैदा करने के लिए 1 करोड़ घरों को छत पर सौर इकाइयों से सुसज्जित किया जाएगा।

 35. मध्यम वर्ग के लिए आवास, सरकार अपना घर खरीदने और बनाने के लिए एक नई योजना शुरू करेगी

 36. तीन तलाक को गैरकानूनी बनाना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई महिला आरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 70% से अधिक मकान महिलाओं को एकल या संयुक्त मालिक के रूप में देने से उनकी गरिमा बढ़ी है।

 37. उद्यमिता, जीवन में आसानी और सम्मान के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने पिछले 10 वर्षों में गति पकड़ी है

 38. महिला उद्यमियों को 30 करोड़ का मुद्रा योजना ऋण दिया गया है

 39. उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28% बढ़ गया है

 40. एसटीईएम पाठ्यक्रमों में 43% नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है।

41. ये सब कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी में परिलक्षित हो रहा है

 42. तीन तलाक को गैरकानूनी बनाना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई महिला आरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 70% से अधिक मकान महिलाओं को एकल या संयुक्त मालिक के रूप में देने से उनकी गरिमा बढ़ी है।

 43. उच्च विकास दर प्रदान करने के अलावा, सरकार का ध्यान अधिक व्यापक सकल घरेलू उत्पाद यानी शासन, विकास और प्रदर्शन पर भी केंद्रित है।

 44. आयुष्मान भारत योजना का कवर सभी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं तक बढ़ाया जाएगा

 45. उन्होंने कहा, मध्यम वर्ग के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए, सरकार मध्यम वर्ग के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिससे उन्हें झुग्गी-झोपड़ियों, चॉलों या किराए के घरों में रहने वाले लोगों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद मिलेगी।

 46. ​​अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एक समिति, 9-14 वर्ष की लड़कियों के लिए निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर के टीके

 47. सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का विस्तार किया जाएगा

 48. जीएसटी ने एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर को सक्षम बनाया है

 49. GIFT IFSC और यूनिफाइड रेगुलेटरी अथॉरिटी IFSCA वैश्विक पूंजी और वित्तीय संसाधनों के लिए एक मजबूत प्रवेश द्वार बन रहे हैं।

 50. सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन ने मुद्रास्फीति को पॉलिसी बैंड के भीतर रखने में मदद की है

 51. अधिक रोजगार पैदा करने, कमाई बढ़ाने के लिए मत्स्य सम्पदा योजना का विस्तार किया जाएगा

 52. कोविड के कारण चुनौतियों के बावजूद, पीएम आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन जारी रहा और हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं।  अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे

 53. भारत अमेरिका यूरोप प्रायोजित मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा: 100 वर्षों के लिए विश्व व्यापार के लिए संभावित प्रवेश द्वार।

 54. भारत ने बहुत कठिन समय के दौरान जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की, वैश्विक अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति, कम विकास, उच्च ब्याज दरों, बहुत अधिक सार्वजनिक ऋण, कम व्यापार वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से गुजर रही थी।

 55. महामारी के कारण भोजन, उर्वरक, ईंधन और वित्त का संकट पैदा हो गया है, जबकि भारत ने सफलतापूर्वक अपना रास्ता दिखाया और दुनिया को आगे का रास्ता दिखाया।

 56. भारत ने वैश्विक समस्याओं पर आम सहमति बनाई, हाल ही में घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा भारत और अन्य के लिए एक रणनीतिक और आर्थिक गेम चेंजर है।

 57. हमारी सरकार आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के तेजी से विकास में राज्यों की सहायता करने के लिए तैयार है। सरकार पूर्वी क्षेत्र और उसके लोगों को भारत के विकास का एक शक्तिशाली चालक बनाने पर अत्यधिक ध्यान देगी।

 58. सामाजिक न्याय मुख्यतः एक राजनीतिक नारा था।  हमारी सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी और आवश्यक शासन मॉडल है !!  सभी पात्र लोगों को कवर करने का संतृप्ति दृष्टिकोण सामाजिक न्याय की सच्ची और व्यापक उपलब्धि है, यह कार्रवाई में धर्मनिरपेक्षता है, भ्रष्टाचार को कम करता है, भाई-भतीजावाद को रोकता है। पारदर्शिता और आश्वासन है कि सभी पात्र लोगों को लाभ प्राप्त होता है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो।  अवसरों तक पहुंच हम प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित कर रहे हैं जिसने हमारे समाज को त्रस्त कर दिया है, हमारा ध्यान परिणामों पर है न कि परिव्यय पर ताकि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हासिल किया जा सके

 59. इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग, आपूर्ति और स्थापना के लिए बड़ी संख्या में विक्रेताओं को उद्यमिता के अवसर, विनिर्माण, स्थापना और रखरखाव में तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर।

 60. छत पर सोलराइजेशन और मुफ्त बिजली।

61. रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से, 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

 62. एफडीआई प्रवाह 596 अरब डॉलर रहा, जो 2014-15 से दोगुना है।

 63. सरकार तेजी से जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चिंताओं को दूर करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाएगी

 64. मत्स्य पालन योजना 1 लाख करोड़ रुपये के निर्यात के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी

 65. पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे

 66. वित्तीय वर्ष 24 के लिए राजकोषीय घाटा संशोधित होकर 5.8% हो गया।  बीई में 5.9% के पहले के अनुमान से कम

 67. एफडीआई 'फर्स्ट डेवलप इंडिया' है।  2014 से 2023 के दौरान एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो एक स्वर्ण युग का प्रतीक है।  यह 2005 से 2014 के बीच एफडीआई प्रवाह का दोगुना था। निरंतर एफडीआई के लिए, हम विदेशी भागीदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत कर रहे हैं।

 68. पीएम मुद्रा योजना ने 43 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं।  हमारे युवाओं की उद्यमशीलता आकांक्षाओं के लिए 22.5 लाख करोड़

 69. वित्त वर्ष 2024 के लिए अनुमानित संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% आंका गया है और वित्त वर्ष 2025 के लिए घाटा 5.1% आंका गया है।

 70. घरेलू पर्यटन के उत्साह को संबोधित करने के लिए, लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

 71. सरकार एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण, विपणन और ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी।

 72. नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाने के बाद, सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी अनुप्रयोग का विस्तार किया जाएगा।

 73. इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ने 1,361 मंडियों को एकीकृत किया है और 3 लाख करोड़ रुपये की व्यापार मात्रा के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान कर रहा है।  यह क्षेत्र समावेशी, संतुलित और उच्च विकास और उत्पादकता के लिए तैयार है।

 74. मैं आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूं

 75. सरकार 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर सदन में एक श्वेत पत्र रखेगी

विपक्ष की प्रतिक्रिया

घाटे का बजट चिंता की बात-मनीष तिवारी

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा कि 'यह लेखानुदान था। इसका एक ही लक्ष्य वित्तीय वर्ष की पहले तिमाही तक सरकार को चलाने के लिए फंड का इंतजाम करना होता है। चिंता वाली बात यह है कि 18 लाख करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया गया है। इसका मतलब यह है कि अपना खर्चा पूरा करने के लिए सरकार उधार ले रही है। यह आंकड़ा अगले साल और बढ़ जाएगा।'

कोई ठोस प्रावधान नहीं-थरूर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, 'बजट में यह अब तक का सबसे छोटे भाषणों में से एक था। इससे कुछ बाहर नहीं आया। हालांकि, सुनने में अच्छी लगने वाली बातें कही गईं। ठीस चीजें बहुत कम हैं। वित्त मंत्री ने विदेशी निवेश के बारे में बात की लेकिन उन्हें पता नहीं कि इस निवेश में कमी आई है। देश की समस्याओं से निपटने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है।'

बजट में कुछ नहीं-कार्ति चिदंबरम

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि बजट में कुछ नहीं है।

असली बजट आएगा जुलाई में : फारुख अब्दुल्लाह 

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि असली बजट जुलाई में आएगा। हम लोगों को लाभान्वित होते, पर्यटन एवं उद्योग को बढ़ते हुए देखना चाहते है। इससे देश प्रगति करेगा।

सबसे छोटे बजट भाषण का बनाया रिकॉर्ड 

जुलाई 2019 से देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024 का अंतरिम बजट पेश कर दिया. वे अब तक छह बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड दर्ज कर चुकी हैं. वित्त मंत्री निर्मला ने आज छठी बार अंतरिम बजट पेश किया, आज संसद में उन्होंने तकरीबन 58 मिनट में अपना भाषण पूरा किया.

जानिए पिछले सालों में निर्मला सीतारमण ने कितनी-कितनी देर का दिया भाषण --------

2024 में करीब 58 मिनट का भाषण दिया.

2023 में सीतारमण के बजट भाषण की अवधि 87 मिनट की. 1 घंटा 27 मिनट का भाषण दिया था.

2022 में 1 घंटा 31 मिनट यानी 91 मिनट का भाषण दिया था.

2021 में 1 घंटा 40 मिनट का भाषण दिया था. जो कि पूरे 100 मिनट का था.

2020 दिलचस्प बात यह है कि सीतारमण के नाम 2020 में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है, जब उन्होंने 2 घंटे और 40-42 मिनट तक भाषण दिया था. उस साल 1 फरवरी 2020 को उनका भाषण सुबह 11 बजे शुरू हुआ और दोपहर 1:40 बजे तक चला था. अस्वस्थ महसूस करने के कारण निर्मला सीतारमण लंबे बजट भाषण की स्क्रिप्ट भी पूरी नहीं कर पाईं थी. बाद में भाषण ओम बिरला ने पूरा किया था.

2019 में- 1 घंटा 27 मिनट का भाषण दिया था, जो कि 87 मिनट चला था.

पहला अंतरिम बजट

भारत का पहला अंतरिम बजट 1947 में आरके शनमुखम चेट्टी ने दिया था. भारत की आजादी के तुरंत बाद साढ़े सात साल के लिए बजट पेश किया गया था.

आजादी के बाद से अब तक चौदह अंतरिम बजट

भारत की आजादी के बाद से अब तक चौदह अंतरिम बजट पेश किये जा चुके हैं. आखिरी भाषण पूर्व वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने फरवरी 2019 में पेश किया था. अंतरिम बजट की प्रस्तुति के लिए गोयल का भाषण 8,119 शब्दों का था. 1947 में आरके शनमुखम चेट्टी द्वारा दिए गए भाषण के बाद यह दूसरा सबसे लंबा अंतरिम बजट भाषण था।