फेफना ग्राम समाज की जमीन हड़पने की बड़ी साजिश : उच्च न्यायालय मे वर्तमान प्रधान की जगह पूर्व प्रधान को बनाया दबंगो ने पार्टी, करोड़ों की जमीन पर लगाये है गिद्ध दृष्टि

मधुसूदन सिंह 

बलिया।। सदर तहसील के फेफना ग्राम सभा मे ग्राम समाज की करोड़ों की भूमि को कब्जा करने के लिये साजिश के तहत दबंगो ने माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज मे याचिका दायर कर वर्तमान प्रधान की जगह पूर्व प्रधान को पार्टी बनाया है। जबकि ग्राम समाज की भूमि का संरक्षक ग्राम प्रधान होता है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय मे योजित याचिका संख्या 10406/2024 बृजेश कुमार गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ़ यूपी व आदि मे याचिका कर्ता ने वर्तमान प्रधान केशव प्रसाद गुप्ता को पार्टी बनाने की जगह पूर्व प्रधान सीमा सिंह को पार्टी बनाया है। इसको पूर्व प्रधान के पति सुशील कुमार सिंह झाबर ने एक साजिश बताते हुए करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने की नियत बता रहे है।

श्री झाबर ने कहा है कि ज़ब सीमा सिंह 2015 से 2020 तक प्रधान थीं, तब याचिका कर्ता और इनके साथ के दबंगो ने इस भू खंड पर कब्जा करने का प्रयास किया था, जिसको सीमा सिंह ने प्रभावी पैरवी करते हुए पहले उप जिलाधिकारी सदर के यहां से इन लोगों के दावों को ख़ारिज कराया था। ज़ब ये लोग माननीय आयुक्त आजमगढ़ महोदय के यहां अपील मे गये तो वहां भी सीमा सिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर इन लोगों की अपील ख़ारिज हो गयी। इसके बाद याचिकाकर्त्ता माननीय सिविल कोर्ट गये, जहां से भी इनका दावा ख़ारिज हो गया। कहा कि सीमा सिंह ज़ब तक प्रधान रही तब तक इन लोगों की ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने की साजिश नाकाम होती गयी। अब ज़ब सीमा सिंह प्रधान नहीं है, तो ये लोग एक बार फिर से बारात घर के लिये आरक्षित भूमि पर कब्जा करने की योजना बनाये है। इनकी सोच है कि सीमा सिंह तो अब कोर्ट जाएंगी नहीं, वर्तमान ग्राम प्रधान पार्टी है नहीं, ऐसे मे आसानी से डिक्री मिल जायेगी।कहा कि यह भू खंड एक एकड़ 30 डिसमिल है और इस एरिया मे 8 लाख रूपये डिशमील जमीन की खरीद बिक्री हो रही है।

श्री झाबर ने शिकायती लहजे मे कहा कि मैने इस संबंध मे उप जिलाधिकारी से मुलाक़ात कर जबाब दाखिल करने के लिये अनुरोध किया तो वें कहे कि इससे मुझको क्या मतलब है। कहा कि मैने जिलाधिकारी महोदय के लिये साक्ष्य के साथ एक आवेदन देकर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने की साजिश रचने वालों के मंसूबो को माननीय उच्च न्यायालय मे ध्वस्त करने का अनुरोध किया है। देखिये जिलाधिकारी महोदय क्या कार्यवाही करते है।